पूर्वे जस्ता झापाका धेरै व्यवसायीहरु पछिल्लो समय सुपारीको व्यापारबाट बाहिरिन थालेका छन् । किसानको बगानमा खरिद गरेको मुल्य समेत पाउन नसक्दा समस्या थपिँदै गएको छ । निर्यात नखुल्दा चोरीको बाटो भएर विक्री गर्नु पर्ने अवस्थाले राज्यलाई प्राप्त हुने राजश्व देखि किसान र व्यवसायीलाई ठूलो मार परेको अर्का व्यवसायी धर्मेन्द्रकुमार गुप्ताले बताउनु भयो । अहिले पनि बाेकामा बाेकेर भारत सुपारी निर्यात भइरहेकाे छ । प्रहरीले देखे पनि नदेखे जस्ताे गरेर सेटिङमा निर्यात गर्दा उचित मुल्य पाउन नसकेकाे उहाँले बताउनु भयाे । वैध ढंगबाट निर्यात खुले राज्यलाइ समेत ठूलाे राजश्व जम्मा हुने उहाँले बताउनु भयाे ।
चालु आर्थिक बर्षमा पनि नयाँ खुलेका उद्योगलाई पनि आयात अनुमति दिन सरकारले तस्करी हुने सुपारी, केराउ र मरीचको परिमाणात्मक बन्देज गत फागुन महिना देखि नै हटाएको छ । राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आयात गर्न अनुमति दिने भएको हो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा औद्योगिक प्रयोजनका लागि केराउ, सुपारी र सेतो तथा कालो मरीच आयातमा प्रतिबन्ध हटाइएको मन्त्रालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले जानकारी दिनु भएकाे छ ।
सुपारी, केराउ, मरीच र छोकडाको तस्करी बढेपछि सरकारले २०७६ चैत २४ मा निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ३ (१) बमोजिम वस्तु पैठारीमा बन्देज लगाएको थियो । कोभिड–१९ महामारी बढेका बेला विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बन्देज लगाउनु भएकाे थियाे ।
अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेपछि २०७७ चैत ९ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर पूर्ण बन्देज हटाएर परिमाणात्मक बन्देज लगाइएको थियो । त्यसपछि ‘उत्पादनमूलक उद्योगलाई औद्योगिक प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ सुपारी, केराउ र मरीच पैठारीलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७८’ बनाएर आयात अनुमति दिइएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा उद्योगी व्यवसायीले एक वर्षमा केराउ ८० हजार टन, सुपारी २५ हजार टन, छोकडा ५ हजार टन, नधुलाएको मरीच १५ हजार टन आयात गर्न सक्ने गरी परिमाणात्मक बन्देज लगाइएको थियो । त्यसबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै हुनु हुन्थ्याे । यतिबेला पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कै पालामा पुनः किसानमारा काम भएकाे किसानले दुखेसाे पाेखेका छन् । अहिले नयाँ उद्योगका लागि पनि खुला हुने गरी बन्देज हटाइएको हो ।
‘कार्यविधिले सुरुमा एक पटकका लागि बढीमा दुई सय टनको इजाजत दिने सक्ने अधिकार दिएको थियो । पछि कार्यविधि परिमार्जन गर्दै उद्योगीको मागअनुसार दिइएको थियो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अहिले कार्यविधि पनि खारेज गरिएको छ । औद्योगिक प्रयोजनका लागि भन्दै आयात खुलाइएको छ ।’ नयाँ कार्यविधि उद्योग विभागले बनाउँदै छ ।
झण्डै ७ अर्व मुल्य बढी मुल्यको सुपारी उत्पादन हुने झापामा यो बर्ष हिउँदे बर्षा नभएकाले उत्पादनमा गिरावट आएको छ । त्यसमाथि यो बर्ष सुपारीको मुल्य घटेकाले किसानहरु मारमा परेको उनीहरुले गुनासो पोखेका छन् । सरकारले विदेशी सुपारीको आयात खुल्ला गरेसँगै नेपालको सुपारीको बजारमा प्रत्यक्ष असर पर्दै आएको छ । १० देखि १२ हजार मेट्रिक टन उत्पादन हुने नेपालको सुपारीको मुख्य बजार भारत भए पनि निर्यात नखोल्दा किसान देखि राज्यलाई समेत ठूलो घाटा भएको सुपारी व्यवसायीको भनाइ छ ।