७ बर्ष पछि एनसेल र सरकारबीचकाे मुद्धा लाग्याे किनाराः सरकारले जित्याे मुद्धा
२७ जेष्ठ २०८०,काठमाडौँ– सरकार र एनसेलबीचकाे झण्डै ७ बर्षकाे विवाद पछि ८० प्रतिशत सेयर बिक्रीको पुँजीगत लाभकरकाे मुद्दा नेपाल सरकारले जितेको छ । करिब ४ वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी विवाद समाधान निकायमा नेपाल सरकारविरुद्ध एनसेलले दाबी गरेका मूलभूत मुद्दा खारेज भई नेपालले मुद्दा जित्न सफल भएको हो । एनसेलको मुख्य कम्पनी आजियटा ग्रुपले २०७६ वैशाखमा विश्व बैंकको लगानीमा स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय लगानीसम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने निकाय इन्टरनेसनल सेन्टर फर दि सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी) मा मुद्दा दायर गरेको थियो । आजियटाले नेपालमा द्विपक्षीय लगानी सम्झौताविरुद्ध काम भएको, राज्यले न्याय नदिएको, कर लगाएको र त्यसको न्याय निरूपण गर्दै करिब ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको क्षतिपूर्ति दाबी गरेको थियो ।
अर्कोतर्फ ५० करोड अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दरअनुसार करिब ६६ अर्ब रुपैयाँ) नेपालले फिर्तासमेत गर्नुपर्ने छैन । एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बिक्रीमा सरकारले निर्धारण गरी असुल गरेको उक्त रकमबराबरको कर फिर्ता गर्नुपर्ने आजियटाको माग अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्तासमक्ष गरेको थियो । जुन रकम फिर्ता नहुने गरी फैसला आएको कानुन मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा सन्धि सम्झौता महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव फणीन्द्र गौतमले जानकारी दिनु भयाे ।
नेपाल र बेलायतबीच २०४९ फागुन १९ मा भएको द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौताअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । एनसेलको मुल कम्पनी मलेसियाको आजियटाले आफ्नो सहायक कम्पनी आजियटा इन्भेस्टमेन्ट यूके बेलायतमा दर्ता भएको र सोही कम्पनीले ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डमा दर्ता रहेको रेनोल्ड होल्डिङ्सको सेयर किनेकाले यो नेपाल र बेलायतबीचको लगानी विवाद भएको तर्क गरेको थियो ।
नेपालमा सञ्चालित एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व रेनोल्ड होल्डिङ्सको छ । कर छली गर्न ट्याक्स हेभन मुलुक ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डमा सेल कम्पनी खडा गरी त्यसको स्वामित्व बिक्री गर्दा नेपालको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलार्ई केही जानकारी दिइएको छैन । यसकारण करसम्बन्धी विवाद उक्त अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताका विषयमा नपर्ने भन्दै सरकारले कानुन व्यवसायीमार्फत प्रतिवाद गरेको हो ।
पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलसहितले एनसेललाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा दायर गरेको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै अदालतले टेलिया नेपाल छाडिसकेको अवस्थामा तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकरको दायित्व आजियटा र एनसेलको जिम्मेवारी भएको फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्चको फैसलाअनुसार ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलमाथि कर निर्धारण गरेको हो । ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँमा बिक्री भएको र यो बिक्री गर्दा १ खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड ३७ लाख ६ हजार रुपैयाँ लाभ भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । लाभ भएको रकममा २५ प्रतिशत अर्थात् ३५ अर्ब ९१ करोड ३४ लाख २६ हजार ५ सय रुपैयाँ कर निर्धारण गर्यो ।
समयमै कर नबुझाएका कारण निर्धारण भएको कर अंकमा थप ५० प्रतिशत अर्थात् १८ अर्ब ३३ करोड ७ लाख ३६ हजार ७ सय २३ रुपैयाँ जरिवाना लगाइदियो । यसका अतिरिक्त ८ अर्ब ३९ करोड ८ लाख १२ हजार ३ सय ४२ रुपैयाँ ब्याज पनि लगाइदियो । कर, जरिवाना र ब्याजसहित एनसेललाई साढे ६२ अर्ब कर बुझाउनुपर्ने भयो । यसमध्ये उसले पहिल्यै साढे २३ अर्ब रुपैयाँ बुझाइसकेको थियो तर ३९ अर्ब रुपैयाँ बढी भएको भन्दै एनसेल फेरि सर्वोच्च पुग्यो ।
सर्वोच्चले करिब १८ अर्ब रुपैयाँ कम कर निर्धारण गर्नुपर्ने गरी फैसला सुनायो । त्यसपछि करिब २२ अर्ब कर बुझायो । तर उसले यो प्रक्रियाहरूको विरुद्धमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा पुनः मुद्दा दायर गरेको थियो । एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बिक्री भएको करिब सात वर्षपछि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै निकायबाट विवादसम्बन्धी मुद्दा पनि पूर्णरूपमा किनारा लागेको छ ।
