गिरीबन्धु टिस्टेट जग्गा प्रकरणमा पनि छानबिन गर्न सांसदकाे मागः यस अघि ठूलाे रकम लेनदेन भएकाे सांसदकाे आरोप
६ भदाै २०८०,काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले गिरीबन्धु टिस्टेटको जग्गा प्रकरणमा छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । उनले अहिले ललिता निवास जग्गा प्रकरण अनुसन्धानको क्रममा रहेको भन्दै त्योभन्दा ठूलो जग्गा हिनामिनाको काण्ड पनि चर्चामा आएको बताए । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै सांसद खतिवडाले गिरीबन्धुको १५७ बिघा जग्गामा व्यक्तिले स्वार्थ साँधेर हिनामिना गरेको आरोप लगाउनु भयाे ।
‘नेपालमा ललिता निवासभन्दा बढी खतरनाक गिरीबन्धु टिस्टेट जग्गा प्रकरणमा चर्चामा आएको छ । यो ललिता निवासजस्तो थोरै जग्गाको कुरा होइन, यो त गिरीबन्धु टिस्टेटको ५०० बिघा क्षेत्रको जग्गाको कुरा हो,’ उनले भने, ‘यति धेरै सरकारी जग्गा कौडीको भाउमा दिएर देशको सम्पत्ति ब्रम्हलुट गर्ने काम भएको छ । यसको विषयमा सरकार चनाखो हुन र छानबिन गर्नु आवश्यक छ ।’
उहाँले २०२९ सालमै ५०० बिघा कायम भएको जग्गा अहिले सरकारले सूचना निकालेर ३४२ बिघामात्रै कायम गर्नुले प्रश्न उब्जिएको बताउनु भयाे । ‘५०० बिघा जग्गा २०२९ सालमै गिरिबन्धु टिस्टेटको नाममा कायम भएको थियो । सो जग्गालाई सट्टा भर्ना गर्ने नाममा २०७८ सालमा सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको छ,’ उहाँले भन्नु भयाे, ‘गिरीबन्धुको ५०० बिघा जग्गामध्ये अहिले ३४२ बिघामात्रै बाँकी छ । त्यहाँको १५७ बिघामा व्यक्तिले लाभ लिने गरी आर्थिक कारोबार भएको छ । यसको छानबिन हुनुपर्छ ।’
सरकारले आवश्यक भए छानबिन गर्न सक्ने नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाइ
यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गिरीबन्धु टिस्टेटको जग्गाबारे अनुसन्धान गर्न आवश्यक भए सरकारले अनुसन्धान गर्नसक्ने बताउनुभएको छ । बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकबाट बाहिरिने क्रममा संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले गिरीबन्धु टिस्टेटको जग्गाबारे अनुसन्धान गर्न जरुरी नरहेको तर आवश्यक परे अनुसन्धान गर्दा हुने बताउनुभयो । उहाँले सरकार लचिलो भएर सदन खुलाएकोमा धन्यवाद दिनुभयो । अध्यक्ष ओलीले अहिले सरकार निष्पक्ष छानबिन गर्न २०२६ को ऐनअनुसारको आयोग बनाउन तयार भएको र निष्पक्ष छानबिन हुने बताउनुभयो । अध्यक्ष ओलीले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनेर समितिले सधैँका लागि यस्ता तस्करीहरु रोक्ने गरी अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने बताउनुभयो ।
तर यस अघि नेकपा एमालेकै अग्रतामा ३३ अर्वकाे जग्गा विक्री गर्न भूमाफियालाइ बुझाउन भूमि एेन १८ अाैं संशाेधन गराइएकाे थियाे । झापाको गिरिबन्धु टि स्टेटको ३ सय ४३ विघा जग्गाको घोटालामा राष्ट्रिय सहमति भएको थियाे ।
भूमाफिया र जग्गा दलालहरुको योजनामा झापाको अर्जुनधारा र विर्तामोड नगरपालिकामा रहेको हदबन्दी भन्दा बढीको ३ सय ४३ विघा जग्गा बेचविखन गर्नकै लागि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले भूमि ऐनको १८ औँ संशोधन गराएको हाे । ऐन संशोधन भएपछि ओली सरकारले फास्ट ट्रयाकमा २०७८ सालकाे असार २४ गते मन्त्रिपरिषदको बैठक बसेर गिरीबन्दु टिस्टेटको जग्गा कौडीको बेचविखन गरेर नजिकैको पृथ्वीनगरमा चिया बगान स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर त्याे निर्णयलाइ तत्काल सर्वाेच्च अदालतले राेक लगाएकाे थियाे ।
