१ साउन २०८३, झापा
यस वर्षको बेमौसमी हावाहुरी र असिनापानीले अन्नबालीमा मात्र होइन, झापाको रबर खेतीमा समेत ठूलो क्षति पुर्याएको छ। हावाहुरीका कारण उत्पादन दिने अवस्थाका धेरै रबरका रुख ढलेपछि विगतका वर्षमा बढ्दै गएको रबर उत्पादनमा गिरावट आएको किसान तथा कृषि प्राविधिकहरूले बताएका छन्।
नेपालमा सबैभन्दा धेरै रबर खेती हुने जिल्लामध्ये झापा अग्रस्थानमा पर्छ। केही वर्षयता रबरका बिरुवा परिपक्व हुँदै जानु, खोटो निकाल्ने प्रविधिको विस्तार हुनु र रबर जोन कार्यक्रम सञ्चालनमा आउनुले जिल्लाका किसानमा उत्साह थपेको थियो। तर यस वर्षको असामान्य हावाहुरी र वर्षाले रबर खेतीमा नोक्सानी पुर्याएपछि किसान चिन्तित बनेका छन्।
झापाका विभिन्न क्षेत्रमा लगाइएका रबरका धेरै रुख हावाहुरीले ढालेको छ। कतिपय स्थानमा खोटो उत्पादन दिने अवस्थामा पुगेका रुखसमेत क्षतिग्रस्त भएका छन्। यसले किसानको तत्कालीन आम्दानी मात्र नभई आगामी वर्षको उत्पादनमा समेत असर पार्ने देखिएको छ।
ठूलो क्षेत्रमा रबर खेती गर्दै आएको एग्रो फरेष्ट्री फार्मका प्राविधिक पीटी भूटियाले हावाहुरीका कारण उत्पादन दिने रबरका रुख ढलेपछि यस वर्ष उत्पादन घटेको बताउनुभयो।
रबर खेती दीर्घकालीन बाली भएकाले एकपटक बिरुवा रोपेपछि उत्पादन लिन वर्षौं कुर्नुपर्छ। लामो समयसम्म लगानी र हेरचाह गरेर उत्पादन दिने अवस्थामा पुर्याइएका रुख हावाहुरीले ढाल्दा किसानलाई दोहोरो नोक्सानी भएको छ। एकातिर तत्काल खोटो उत्पादन घटेको छ भने अर्कोतिर नयाँ बिरुवा रोपेर पुनः उत्पादनमा ल्याउन लामो समय लाग्ने भएको छ।
यस वर्षको हावाहुरी, बेमौसमी वर्षा र असिनापानीले जिल्लाको कृषि क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको कृषि ज्ञान केन्द्र झापाका प्रमुख सागर विष्टले बताउनुभयो। रबर खेतीमा भएको क्षतिको वास्तविक विवरण संकलन गर्ने कार्य आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ।
झापामा सामुदायिक वन, कबुलियती वन, कृषि सहकारी संस्था तथा निजी क्षेत्रबाट रबर खेती हुँदै आएको छ। रबर खेतीले किसानको आम्दानी वृद्धि गर्नुका साथै स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना र कृषि उद्योगको विकासमा समेत योगदान पुर्याउँदै आएको छ।
रबर उत्पादनमा आएको गिरावट किसानका लागि मात्र नभई दीर्घकालीन कृषि उद्योग र स्थानीय रोजगारीका लागि समेत चिन्ताको विषय बनेको छ। त्यसैले रबर खेतीमा भएको क्षतिको वास्तविक तथ्याङ्क संकलन, प्रभावित किसानलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति, पुनःरोपणका लागि बिरुवा र प्राविधिक सहयोग तथा जलवायु अनुकूल खेती प्रविधिको विकासमा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने किसानहरूको माग छ।