सांस्कृतिक सम्मान बढे पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भाषा संरक्षण र निर्णय प्रक्रियामा अपेक्षित उपलब्धि नभएको गुनासो
१० साउन २०८३, डिकेश लामा, झापा
नेपालको पूर्वी तराईमा परापूर्वकालदेखि बसोवास गर्दै आएको धिमाल समुदायलाई झापा र मोरङका विभिन्न स्थानीय तहले प्रथम नागरिक वा पहिलो जातिका रूपमा मान्यता दिएका छन्। यसले समुदायको ऐतिहासिक पहिचान र सार्वजनिक सम्मान बढाए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, मातृभाषा संरक्षण र राजनीतिक सहभागितामा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको समुदायका अगुवाहरूले बताएका छन्।
आफ्नै भाषा, संस्कृति, भेषभूषा, परम्परा र सामाजिक जीवनशैली बोकेको धिमाल समुदायको मुख्य बसोवास झापा र मोरङमा छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा धिमाल जातिको जनसङ्ख्या २५ हजार ६ सय ४३ रहेको छ।
दमक नगरपालिकाले २०७४ साल असोज ३० गते सम्पन्न प्रथम नगरसभाबाट धिमाल समुदायलाई नगरको पहिलो नागरिक घोषणा गरेको थियो। घोषणासँगै नगरपालिकाका औपचारिक कार्यक्रम तथा सार्वजनिक समारोहमा धिमाल समुदायको सहभागितालाई प्राथमिकता दिने निर्णयसमेत गरिएको थियो।
दमक नगरपालिकाका प्रमुख रामकुमार थापाका अनुसार नगरपालिकाले धिमाल समुदायको ऐतिहासिक पहिचान र योगदानलाई स्वीकार गर्दै पहिलो नागरिक घोषणा गरेको हो। यद्यपि उक्त घोषणाले अझै स्पष्ट कानुनी आधार र संस्थागत स्वरूप प्राप्त गर्न नसकेको उनले बताए।
दमकपछि मोरङका बेलबारी, पथरीशनिश्चरे र उर्लाबारीलगायत स्थानीय तहले पनि धिमाल समुदायलाई पहिलो जाति वा प्रथम नागरिकका रूपमा मान्यता दिएका छन्। धिमाल समुदायको प्रमुख सांस्कृतिक पर्व जातिरी समापन हुने असार २ गते दमकसहित विभिन्न स्थानीय तहले सार्वजनिक बिदा दिन थालेका छन्।
कोशी प्रदेशसभा सदस्य तथा धिमाल समुदायका अगुवा नम्बरलाल धिमालले प्रथम नागरिक घोषणा गरिएका स्थानीय तहमा धिमाल भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने माग अघि सारिएको बताए। घोषणा केवल सांस्कृतिक सम्मानमा सीमित नभई भाषा, शिक्षा, रोजगारी र नीति निर्माणमा समुदायको अधिकार स्थापित गर्ने माध्यम बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
धिमाल समुदायका अगुवाहरूले मातृभाषामा शिक्षा, लक्षित छात्रवृत्ति, रोजगारीका अवसर, व्यावसायिक सीप विकास, सहज स्वास्थ्य सेवा तथा स्थानीय निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिताको माग गर्दै आएका छन्।
धिमाल जातीय विकास केन्द्रका कार्यवाहक अध्यक्ष केदार धिमालले प्रथम नागरिकको घोषणा औपचारिक कार्यक्रम, स्वागत र सांस्कृतिक उत्सवमा मात्र सीमित हुन नहुने बताए। घोषणालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहहरूले स्पष्ट नीति, बजेट र दीर्घकालीन कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार धिमाल भाषाको संरक्षण र पुस्तान्तरणका लागि विद्यालय तहमा मातृभाषा शिक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। समुदायका बालबालिका र युवाका लागि छात्रवृत्ति, प्राविधिक शिक्षा, रोजगारी तथा उद्यमशीलताका कार्यक्रम सञ्चालन नगरिए घोषणाले उनीहरूको जीवनस्तरमा ठोस परिवर्तन ल्याउन नसक्ने उनले बताए।
धिमाल समुदायलाई प्रथम नागरिक घोषणा गर्नु उनीहरूको इतिहास, योगदान र पहिचानलाई स्वीकार गर्ने महत्त्वपूर्ण कदम मानिएको छ। तर घोषणाको वास्तविक सफलता औपचारिक सम्मानबाट मात्र नभई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, मातृभाषा संरक्षण तथा राजनीतिक र प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियामा समुदायले प्राप्त गर्ने अवसर र सहभागिताबाट निर्धारण हुने उनीहरूकाे भनाइ छ ।