धैर्यता, संयम र सामाजिक सद्भाव आजको अपरिहार्यता
सुनसरीमा भएको घटनाको पीडा सेलाउन नपाउँदै मधेश प्रदेशको सिरहास्थित गोलबजारमा अर्को दुःखद घटना भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। यस्ता घटनामा मृत्यु हुने व्यक्ति जुनसुकै जाति, समुदाय वा धर्मका भए पनि सबैभन्दा पहिले उनीहरू नेपाली नागरिक हुन्। प्रत्येक मृत्यु एउटा परिवारको अपूरणीय क्षति, समाजका लागि गम्भीर पीडा र राज्यका लागि सुरक्षा व्यवस्थामाथिको प्रश्न हो।
यस संवेदनशील अवस्थामा सत्यतथ्य पुष्टि नगरी घटनालाई धार्मिक रङ दिनु, कुनै समुदायलाई दोषी ठहर गर्नु वा उत्तेजना फैलाउने भाषाको प्रयोग गर्नु अत्यन्त घातक हुन सक्छ। विशेषगरी सञ्चारमाध्यम, पत्रकार तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले शब्द चयनमा उच्च सतर्कता अपनाउन आवश्यक छ। “फलानो धर्मका व्यक्तिलाई गोली लाग्यो” वा “ढिस्कानो समुदायले आक्रमण गर्यो” जस्ता अभिव्यक्तिले घटनाको वास्तविकता स्पष्ट गर्नुभन्दा समाजलाई विभाजित गर्ने जोखिम बढी हुन्छ।
समाचारको उद्देश्य सत्य सूचना दिनु, नागरिकलाई सचेत बनाउनु र जिम्मेवार निकायलाई उत्तरदायी बनाउनु हो। तर समाचारकै माध्यमबाट धार्मिक वा सामाजिक तनाव बढ्ने अवस्था सिर्जना भयो भने त्यसले पत्रकारिताको मूल धर्मलाई कमजोर बनाउँछ। कुनै पनि घटनाको समाचार सम्प्रेषण गर्दा कसले, किन, कसरी र कुन परिस्थितिमा घटना गरायो भन्ने तथ्य खोजिनुपर्छ। दोषीको पहिचान उसको अपराधका आधारमा हुनुपर्छ, धर्म वा समुदायका आधारमा होइन।
आज सामाजिक सञ्जाल सूचना आदानप्रदानको प्रभावकारी माध्यम बनेको छ। यद्यपि, यही माध्यम गलत सूचना, पुराना तस्बिर, भ्रामक भिडियो र उत्तेजक टिप्पणी फैलाउने प्रमुख स्थानसमेत बनिरहेको छ। प्रमाणित नभएका सामग्रीलाई तत्काल साझा गर्ने प्रवृत्तिले स्थानीय विवादलाई धार्मिक वा सामुदायिक द्वन्द्वमा रूपान्तरण गर्न सक्छ। त्यसैले कुनै पनि सामग्री साझा गर्नुअघि त्यसको स्रोत, समय, स्थान र विश्वसनीयता जाँच गर्नु प्रत्येक नागरिकको जिम्मेवारी हो।
घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नु प्रहरी प्रशासन र सरकारको प्रमुख दायित्व हो। सुरक्षा निकायले घटनाको वास्तविक कारण, संलग्न व्यक्ति तथा सम्भावित योजनाबारे शीघ्र, पारदर्शी र विश्वसनीय जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्छ। सूचना लुकाउने, ढिलो गर्ने वा अस्पष्ट प्रतिक्रिया दिने अवस्थाले अफवाहलाई बल पुर्याउँछ। त्यसैले राज्यले नागरिकलाई समयमै तथ्य जानकारी गराउनुका साथै दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने विश्वास दिलाउनुपर्छ।
नेपालको खुला सीमालाई ध्यानमा राख्दै सुरक्षा निकायले सम्भावित अवाञ्छित गतिविधि र बाह्य प्रभावप्रति सतर्कता अपनाउनु आवश्यक छ। तर कुनै प्रमाणबिना “घुसपैठ” भएको निष्कर्ष निकाल्नु पनि उचित हुँदैन। यस्तो सम्भावनालाई अनुसन्धानको एउटा पक्षका रूपमा गम्भीरतापूर्वक हेरिनुपर्छ। पुष्टि नभएको आशङ्कालाई तथ्यका रूपमा प्रचार गर्दा अर्को प्रकारको डर र अविश्वास सिर्जना हुन सक्छ।
नेपाल विभिन्न जातजाति, भाषा, संस्कृति र धर्मावलम्बीहरूको साझा देश हो। हाम्रो राष्ट्रिय पहिचान विविधताभित्रको सहअस्तित्व र आपसी सम्मानमा निर्माण भएको छ। सामाजिक सद्भाव कुनै एउटा समुदायको मात्र जिम्मेवारी होइन; यो राज्य, राजनीतिक दल, धार्मिक नेतृत्व, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र प्रत्येक नागरिकको साझा दायित्व हो।
आन्दोलनरत पक्ष वा अन्याय र उत्पीडनमा परेको महसुस गर्ने समुदायका माग सुन्नु राज्यको कर्तव्य हो। शान्तिपूर्ण विरोध, प्रश्न र न्यायको माग लोकतान्त्रिक अधिकार हुन्। तर हिंसा, आगजनी, तोडफोड र सामुदायिक घृणाले न्यायको उद्देश्य पूरा गर्दैन। बरु यसले निर्दोष नागरिकलाई पीडित बनाउँछ र वास्तविक मागलाई कमजोर पार्छ।
यस घडीमा धार्मिक तथा सामुदायिक अगुवाहरूले पनि उत्तेजनाभन्दा संवाद, प्रतिशोधभन्दा शान्ति र विभाजनभन्दा एकताको सन्देश दिनुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्वले घटनाबाट लाभ लिने, भीडलाई उक्साउने वा जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रयास गर्नु हुँदैन। उनीहरूको अभिव्यक्ति परिस्थितिलाई शान्त बनाउने खालको हुनुपर्छ।
अहिले सबैभन्दा आवश्यक कुरा सत्यतथ्यमा आधारित अनुसन्धान, दोषीमाथि कानुनी कारबाही, पीडितलाई न्याय र समाजमा शान्ति स्थापना हो। कुनै पनि नागरिकको मृत्यु वा पीडालाई धर्म, जाति वा राजनीतिक लाभको साधन बनाइनु हुँदैन।
नेपालको शान्ति, एकता र सामाजिक सद्भाव हाम्रो साझा सम्पत्ति हो। यसलाई जोगाउन अहिले सबै पक्षले धैर्यता र संयम अपनाउनैपर्छ। उत्तेजनाको जवाफ उत्तेजनाले होइन, विवेकले दिनुपर्छ। अफवाहको जवाफ अर्को अफवाहले होइन, सत्यले दिनुपर्छ। हिंसाको जवाफ प्रतिहिंसाले होइन, न्याय र कानुनी प्रक्रियाले दिनुपर्छ।
यस संवेदनशील समयमा शान्ति, संवाद, निष्पक्ष अनुसन्धान र सामाजिक एकता नै हाम्रो एकमात्र जिम्मेवार बाटो हो।