२०५४ सालको बाढीबाट विस्थापित परिवार अझै सरकारी जग्गामा; झापाका करिब ३३० किलोमिटर जोखिमयुक्त नदी क्षेत्रमा तटबन्ध आवश्यक रहे पनि एक तिहाइ हाराहारीमा मात्रै निर्माण
९ भदौ २०८३, डिकेश लामा, झापा
झापामा बाढीबाट विस्थापित भएको तीन दशक पुग्न लाग्दा पनि सयौँ परिवारको स्थायी बसोबासको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। कनकाई, रतुवालगायत नदी तथा खोलामा आएको बाढीबाट विस्थापित परिवार विभिन्न सरकारी जग्गामा अस्थायी रूपमा बस्दै आएका छन्। पुराना बाढीपीडितको पुनर्स्थापना हुन नसकिरहेका बेला जोखिमयुक्त नदी क्षेत्रमा आवश्यक तटबन्ध निर्माणसमेत अधुरै रहँदा थप बस्ती विस्थापनको जोखिम कायमै छ।
विक्रम संवत् २०५४ सालमा रतुवा खोलामा आएको बाढीले घरजग्गा बगाएपछि विस्थापित भएका परिवारमध्ये धेरैको अवस्था अहिलेसम्म फेरिएको छैन। तत्कालीन गाउँ विकास समिति र सर्वदलीय सहमतिमा विभिन्न स्थानमा अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गरिएका परिवार तीन दशक पुग्न लाग्दासमेत स्थायी रूपमा पुनर्स्थापित हुन सकेका छैनन्।
लामो समयदेखि एउटै स्थानमा बस्दै आए पनि जग्गाको स्थायी स्वामित्व र सुरक्षित बसोबासको सुनिश्चितता नहुँदा उनीहरूको जीवन अझै अन्योलमा छ। एक पुस्ता विस्थापित भएर आएको बस्तीमा अहिले अर्को पुस्तासमेत हुर्किसकेको छ। तर उनीहरूको स्थायी बसोबासको समस्या भने उस्तै रहेको स्थानीय बाढीपीडित बताउँछन्।
पुराना बाढीपीडितको व्यवस्थापनसँगै सुरक्षित स्थानमा स्थायी पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
झापामा पुराना बाढीपीडितको समस्या समाधान नहुँदै नदी कटान र डुबानका कारण नयाँ परिवारसमेत विस्थापित हुने क्रम रोकिएको छैन। वर्षायाममा जिल्लाका विभिन्न नदी तथा खोलाले धार परिवर्तन गर्ने, खेतीयोग्य जमिन कटान गर्ने र बस्ती डुबानमा पार्ने समस्या दोहोरिने गरेको छ।
जोखिम न्यूनीकरणका लागि झापाका नदी तथा खोलामा ठूलो परिमाणमा तटबन्ध निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनअनुसार जिल्लामा करिब ३३० किलोमिटर जोखिमयुक्त नदी क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ। तर हालसम्म आवश्यक क्षेत्रको करिब एक तिहाइ हाराहारीमा मात्रै तटबन्ध निर्माण भएको सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजनाका प्रमुख विजयकुमार रेग्मीले बताउनुभयो।
आवश्यक सबै क्षेत्रमा एकैपटक तटबन्ध निर्माण हुन नसक्दा नदी आसपासका बस्ती तथा खेतीयोग्य जमिन अझै जोखिममै छन्।
पछिल्लो समय अनपेक्षित र अत्यधिक वर्षा, नदीमा अचानक पानीको बहाव बढ्ने तथा कटान र डुबानको समस्या बढ्दै गएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षाको परम्परागत चक्रमा समेत परिवर्तन देखिन थालेपछि नदी किनारका बस्तीमा जोखिम थपिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
नदी नियन्त्रणका संरचना पर्याप्त नहुँदा ठूलो वर्षा हुनासाथ नदी किनारका बस्ती र खेतीयोग्य जमिन प्रभावित हुने गरेका छन्।
यसले बाढी नियन्त्रण र विस्थापितको पुनर्स्थापनालाई एकअर्कासँग जोडिएको समस्याका रूपमा देखाएको छ। एकातिर दशकौँअघि विस्थापित परिवारको स्थायी व्यवस्थापन हुन सकेको छैन भने अर्कोतिर नदी नियन्त्रण पर्याप्त नहुँदा नयाँ परिवार विस्थापित हुने जोखिम कायमै छ।
सरकारी जग्गामा झण्डै दुई सय परिवार
कनकाई र रतुवा नदी क्षेत्रबाट विस्थापित भएका झण्डै दुई सय परिवार अहिले रतुवामाई वृक्षरोपण आयोजना, कनकाई सिँचाइ र कृषि विकास फार्मलगायतका सरकारी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका छन्।
तत्कालीन परिस्थितिमा बाढीपीडितलाई सुरक्षित स्थानमा सारिए पनि उनीहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापन हुन नसक्दा अस्थायी बसोबास नै वर्षौंदेखि स्थायी जस्तै बनेको छ।
सरकारी जग्गामा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका यस्ता परिवारको व्यवस्थापन गर्दा जग्गाको स्वामित्व, सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण र वास्तविक बाढीपीडितको पहिचानसमेत जोडिने भएकाले समस्या थप जटिल बनेको छ।
बाढीपीडितको समस्या समाधानका लागि उनीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउनु वा स्थानान्तरण गर्नु मात्रै पर्याप्त नहुने देखिएको छ। बर्सेनि नयाँ परिवार विस्थापित हुने अवस्था रोक्न नदी नियन्त्रण र तटबन्ध निर्माणलाई पनि सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ।
विशेषगरी जोखिमयुक्त क्षेत्रमा प्राथमिकताका आधारमा तटबन्ध निर्माण, नदीको धार व्यवस्थापन, बाढीको पूर्वसूचना प्रणाली र सुरक्षित बस्ती विकासमा ध्यान दिनुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ।
सुकुम्बासी तथा भूमिहीनको व्यवस्थापन आफैँमा चुनौतीपूर्ण बनिरहेका बेला तीन दशकदेखि थाती रहेको बाढीपीडितको स्थायी पुनर्स्थापना र नदी नियन्त्रण गरी थप परिवारलाई विस्थापित हुनबाट जोगाउनु सरकारका लागि अर्को चुनौती बनेको छ।