समावेशी पत्रकारिताको बहसः राज्यले संविधानकै कार्यान्वयन नगरेको दावी
१५ फाल्गुण २०८०/दमक(झापा)
झापाली पत्रकार तारामणी सापकोटाले लेख्नु भएको आमसंचार र समावेसी पत्रकारिता माथि आज अन्तकृया भएको छ । लेखक सापकोटाको अध्यक्षतामा भएको कार्याक्रममा दमक बहुमुखी क्याम्पसकी उपप्राध्यापक राधा ओझा, नेपाल पत्रकार महासंघ झापाका पूर्व अध्यक्ष तथा केन्द्रिय सदस्य मोहन काजी र नेपाल पत्रकार महासंघ झापाका सचिव डिकेश लामाले पुस्तक माथि चर्चा परिचर्चा गर्नु भएको छ । कार्याक्रममा नेपालमा जारी संघीय संविधानले समावेशिताबारे स्पष्ट लेखिए पनि संचार क्षेत्र र समावेशी आयोगहरुमै समवेशिता हुन नसकेकाले सो कार्यान्वयनमा जोड दिनु पर्ने बताइएको छ ।
कार्याक्रममा बोल्दै नेपाल पत्रकार महासंघ झापाको अवस्था हेर्ने हो भने पनि समावेशिताको अवस्था दुःखद भएको बक्ता काजीले बताउनु भयो । हालसम्म एक जना बाहेक कोही पनि महासंघको अध्यक्ष हुन वा बनाइन नचाहनुले समावेशिता प्रति प्रश्न उब्जने उहाँले बताउनु भयो । कार्याक्रममा प्राध्यापक ओझाले देशका विभिन्न संचारसम्बद्ध निकायको तथ्याङ्क हेर्दा समावेशीता हुन नसक्नु दुःखद पक्ष भएकाले राज्यको माथिल्लो निकायले संविधानको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाइउनु पर्ने बताउनु भयो ।
महासंघ झापाका सचिव लामाले देशमा समावेशिताको कुरा संविधानमा मात्र सिमित भइरहेको वेला पुस्तकले कार्यान्वयन पक्ष देखाउँन सहयोग गर्ने बताउनु भयो ।
कार्याक्रममा लेखक सापकोटाले लोकतन्त्रको रक्षाका लागि संविधानले उल्लेख्य गरेका विषयको कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने हो भने बर्तमान राज्य व्यवस्थामा प्रश्न उब्जने बताउनु भयो ।
यस्तै कार्याक्रममा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानकी सदस्य साहित्यकार सुमित्रा वाङदेल चेलीले संविधानका आधारलाई पाखा लगाएर अझै पनि पिछाडिएको समूदाय र लिंगमाथि विभेद भएको प्रति पुस्तकले अध्ययन सहितको दस्तावेज सार्वजनिक गरेको प्रति अनुसन्धानकर्ता सापकोटालाई धन्यवाद दिनु भयो ।
पत्रकार गिरीराज भट्टराईले संचालन गरेको कार्याक्रममा जिल्लाका विभिन्न संघसंगठनका जिम्मेवार पदाधिकारी सहित पत्रकारहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
