विवादको साटो, मेलमिलापको बाटो
११ जेष्ठ २०८२/बालदिवश तामाङ
स्थानीय सरकारले मेलमिलापसँगै न्यायिक सम्पादनका काम गर्न थाले पछि अदालत र प्रहरीमा पुग्ने मुद्धा मामिला समेत कम हुँदै गएका छन् । त्यसका लागि स्थानीय तहमा मेलमिलापकर्ताको क्षमता अभिबृद्धि र अभ्यासले सहजता ल्याएको छ ।
विवादको साटो, मेलमिलापको बाटो भन्ने अवधारणालाई प्रभावकारीरुपमा कार्यन्वयन गर्न स्थानीय सरकारले जोड दिन थालेका छन् । जसका लागि वडास्तरसम्मका न्यायिक समितिका सदस्यलाई तालिम देखि अभ्यास गराउन थालिएको छ । अभ्याससँगै धेरै कुराकाे जानकारी भएकाे मेलमिलाप कर्ता तुलसा भूजेलले बताउनु भयाे । यस्तै वडा नं. ५ की मेलमिलाप संयाेजक गाेमादेवी चेम्जाेङका अनुसार मुद्धाकाे प्रकृति नबुझि काम गर्दै अाएकाे भए पनि अव भने स्थानीय एेन २०७४ अनुसार काम गर्न सक्ने भएकाे बताउनु भयाे । उहाँकाे अनुसार पक्ष विपक्ष नभनी पक्ष पक्ष ठानेर दुवैकाे जीत हुने तरिकाले काम गर्न थालेकाे बताउनु भयाे ।

केही बर्ष अघिसम्म मेलमिलापबाट समाधान गर्न सक्ने मुद्धाहरु समेत अदालतको ढोकासम्म पुग्ने गर्दथे । तर वडा स्तरसम्म मेलमिलापकर्ताहरु परिचालन हुन थाले पछि मेलमिलापबाटै विवाद समाधान हुन थालेको झापा जिल्ला अदालतका न्यायधीस उमेशप्रसाद लुईंटेलले बताउनु भयो ।
स्थानीय क्षेत्रमै मुद्धा मामिला समाधान हुन थाले पछि पीडितहरुलाई राहत समेत हुन थालेको छ । समितिमा आएका धेरै जसो मुद्धाहरु मेलमिलापबाटै समाधान गर्दै आएको कमल गाउँपालिकाकी उपाध्याक्ष प्रमिला न्यौपानेले बताउनु भयो ।
वर्तमान संविधानको धारा २१७ अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ को उपदफा १ र २ ले न्यायिक समितिलाई निश्चित प्रकृतिको देवानी तथा व्यक्तिवादी प्रकृतिको फौजदारी विवादमा विवादको निरुपण तथा मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्ने अधिकार दिएको छ । तर शुरु शुरुमा अधिकार र कार्यक्षेत्र थाह नपाई काम गरिरहेका मेलमिलापकर्ताहरु तालिम र अभ्याससँगै सक्षम बन्दै गएको उनीहरुको भनाइ छ ।
