१५ जेष्ठ २०८२, काठमाण्डाै– सरकारले कृषिलाइ जाेड दिँदै आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । उपप्रधान एवम्अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको आय–व्ययको अनुमान पेश गर्नुभएको हो ।
आउँदाे आर्थिक वर्षको बजेटमा चालूतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड अर्थात् ६० दशमलव १ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड अर्थात् २० दशमलव ८ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापमा ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड अर्थात् १९ दशमलव १ प्रतिशत विनियोजन भएको छ ।
आउँदाे आर्थिक वर्षको व्ययको अनुमान चालू आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ५ दशमलव ६ प्रतिशत र संशोधित अनुमानको तुलनामा १८ दशमलव २ प्रतिशतले बढी हो । कुल विनियोजनमा प्रदेश र पालिकाका लागि वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
आउँदाे आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ उठाइने अनुमान गरिएको छ । बाँकी ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ बराबर न्यून हुनेछ । त्यसका लागि आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ६२ अर्ब र बाह्य ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ व्यहोरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो ।
बजेटले कर्मचारीकाे तलव बृद्धि नगरे पछि मँहगी भत्ता भने २ हजारबाट ५ हजार पुर्याएकाे छ । कृषि क्षेत्रकाे विकास सिंचाइ, चैतेधान प्रर्वधन, जैविक मल उत्पादन जस्ता कार्यक्रम थप गरेकाे छ । यस्तै राष्टि्य गाैरबका याेजनामा केही बजेट वृद्धि गरेकाे छ ।
सरकारले आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सुझावअनुसार वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० वर्ष पुर्याएको छ । २०७९ सालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाएर ६८ वर्षमा झारेको थियो । जसका कारण वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँको दायित्व सरकारलाई थपिएको पञ्जीकरण विभागले बताउँदै आएको थियो । यस्तै सरकारले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि बजेट घटाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट झण्डै आधाले घटाइएको हो । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि चार अर्ब २८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि अनुमानित बजेटकाे पूर्ण पाठ हेर्न तलकाे लिंक थिच्नुहाेस् ।