Screenshot

सरकारी नीति सरकारले पालना नगरेकाे श्रमिककाे गुनासाे 


११ असार २०८३/डिकेश लामा

पूर्वी नेपालको एकमात्र सरकारी विऊ विजन केन्द्रमा कर्मचारीको अभावसँगै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न समस्या देखिएको छ । सरकारी कार्यालयमा अस्थायी प्रकृतिका कर्मचारीका लागि  सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम थप गर्ने बजेट विनियोजन नहुँदा यस्तो समस्या आएको हो ।  

झापाको शिवसताक्षी नगरपालिका वडा नं. ७ मा रहेको सरकारी कार्यालय कृषि विकास फार्ममा गंगा राजवंशीले काम गर्नु भएको ४० बर्ष भयो । तर उहाँको न कुनै संचयकोष छ न त सामाजिक सुरक्षाकोष नै । सरकारले लागू गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषबाट सरकारी कार्यालयकै कर्मचारीहरु बन्चित छन् ।

गंगा जस्तै यस कार्यालयमा नियमित काम गर्ने कर्मचारीहरु १५ जना बढी छन् । कृषिको काम बढेको वेला अन्य कामदार पनि थपिन्छन् । तर लामो समयसम्म काम गर्दा पनि सामाजिक सुरक्षाकोषको सुविधा नपाउँदा श्रमिकहरुमा निराशा बढेको छ । जीवनभर श्रम गरे पनि भविष्य सुरक्षित नहुने अवस्थाले उनीहरु चिन्तित बनेका छन् ।

अर्का कर्मचारी टंक गुरागाँईका अनुसार ७ बर्ष देखि आफूले काम गर्दै आएको भए पनि अझैसम्म कोष कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘सरकारले ल्याएको नीति सरकारी कार्यालयमै कार्यन्वयन हुन नसक्नु दुःखको कुरो हो । सरकारले निजी तथा अन्य निकायमा लागू गर्न जोड दिने तर आफ्नै विभिन्न कार्यालयमा भने लागू नगर्दा समस्या भएको छ । ‘

धान, गहुँ, मकै र तोरी जस्ता अन्नबालीका स्रोत र प्रमाणित विऊ उत्पादन गर्दै आएको यो कृषि विकास फार्म २०३२ साल संचालनमा आएको हो । कति कर्मचारीले यही काम गर्दा गर्दै उमेर विताएर फर्किएका छन् । सामजिक सुरक्षा कोषमा जोड्न सरकारले थप रकम नपठाएकै कारण समस्या भएको कार्यालयका लेखा प्रमुख देवेन्द्र चापागाँईंले बताउनु भयो ।

अझै पनि धेरै सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायमा सरकारले लागू गरेको सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारले बजेट विनियोजन नगरेकै कारण सामाजिक सुरक्षा कार्यन्वयनमा समस्या हुने गरेको सम्बन्धित कार्यालयले जनाएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *