झापाको कन्काइ सिंचाइको अतिक्रमित जग्गा जोगाउने प्रयास थालिँदै
४ चैत्र २०८०/बालदिवश तामाङ
झापाको पुरानो र ठूलो कन्काई सिंचाई योजनाको जग्गा ५ दशक देखि मालपोतबाट सट्टा भर्नामा कागज नमिल्दा अतिक्रमणमा रहेको छ । यस बाहेक नहर क्षेत्रमै समेत अतिक्रमण हुन थाले पछि हटाउने कार्य समेत थालिएको छ । शिवसताक्षी नगरपालिका वडा नं. १० को कन्काई सिंचाई कार्यालयसँगै जोडिएको झण्डै ५ विगाह क्षेत्रको सिंगो बस्ती अतिक्रमित क्षेत्र हो । नदिको कटानबाट विस्थापित बाढी पीडित र सुकुम्बासीको बसोवास रहेको बस्तीमा दर्जनौ घर परिवारको बसोबास छ । लामो बसोवास पछि व्यक्तिले आफ्नो नाममा दावी गर्न थालिएको जग्गा अतिक्रमण हटाउन माथिल्लो निकायले चासो दिनु पर्ने अवस्था रहेको कन्काई सिंचाई व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख उमेशकुमार सुजकुले बताउनु भयो । सुजकुका अनुसार केही स्थानका घरहरु हटाउन थालिएको छ । अतिक्रमित क्षेत्रलाई सुरक्षित गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहमा पत्रकार गर्ने र खाली गर्न सूचना गर्ने काम समेत गरिएको छ ।
कन्काई सिंचाई विक्रम सम्बत् २०२९ साल देखि निर्माण थाली संचालनमा ल्याइएको हो । तत्काल सयौं विगाह जग्गा सिंचाईको भोगाधिकार भए पनि अहिले आफ्नै कार्यालय भवन समेत व्यक्तिले दाबी गर्न थालेका छन् । तर पछिल्लो समय बसोवास रहेको क्षेत्रलाई अन्यत्र सार्ने प्रयास समेत थालिएको छ । आश्था कृषक समूहका अध्यक्ष देविप्रसाद तिवारीका अनुसार केही वडामा घरहरु हटाएर सार्ने कार्य हुन थालेको छ । यस्तै कन्काई जल उपभोक्ताका अध्यक्ष कमलप्रसाद भण्डारीका अनुसार अतिक्रमण भएको जग्गा खाली गर्न धेरै प्रयास थालिएको छ । कतिपय किसानको जग्गा चाँही लगत कट्टा नभएकाले व्यक्तिकै नाममा जग्गा रहेकाले त्यस्तो जग्गा खाली गर्न समस्या भएको छ । यस बाहेक अन्य मिचेर घर बनाइएका क्षेत्र भने खाली गर्न थालिएको उहाँले बताउनु भयो ।
सिंचाईको नहर क्षेत्रमा बसोवास रहेकाले पानी पठाउनै समस्या हुने गरेको छ । पानीको पहुँच बढाउन अतिक्रमित क्षेत्रबाट हट्नका लागि सूचना जारी गर्ने र कार्वाही समेत गर्ने काम शुरु गरिएको अधिक अतिक्रमित क्षेत्र शिवसताक्षी नगरपालिकाका प्रमुख मेघाहाङ्ग थोप्रा ‘रोशन’ ले बताउनु भयो । थोप्राका अनुसार अटेर गर्नेलाई कानुनी कार्वाही समेत गरिने बताउनु भयो ।
झापामा केही नेतृत्व र कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा पास गर्ने किर्ते चलखेलले सरकारी जग्गहरु अतिक्रमणमा पर्दै गएका छन् । वेलैमा यस तर्फ सरकारले ध्यान नपुर्याए भविष्यमा थप चुनौती आउने सामाजिक अगुवाहरुको भनाइ छ ।
