सर्वोच्च अदालतद्वारा गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टाको निर्णय बदर गरियाे
२४ माघ २०८०, काठमाडौँ– तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा झापामा रहेको गिरीबन्धु टी स्टेटलाई जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने गरी मन्त्रीपरिषद्बाट भएको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ ।
तत्कालिन सरकारले गरेको जग्गा सट्टापट्टाको निर्णय खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, ओमप्रकाश मिश्र लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्नु भएको थियो । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजालसले तत्कालिन सरकारको उक्त निर्णय गैर कानुनी ठहर गर्दै उक्त निर्णय अनुसार भएका काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशबाट खारेज गरिदिएको हो ।
‘नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) को मिति २०७८/१/ १३ को प्रत्यार्थी गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालिलाई ३४३-१९-१२ बिगाहा जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ ‘ग’ लगायतका कानुनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए गरिएका काम कारबाहीसमेत बदर हुने ठहर गरेको छ।” आदेशमा भनिएको छ ।
साे जग्गा सट्टापट्टामा ठूलाे रकमकाे चलखेल भएकाे समेत अाेली सरकारलाइ आराेप लाग्दै आएकाे थियाे ।
पृथ्वीनगरमा चिया बगान स्थानान्तरण गर्ने भन्दै राज्यबाट हदबन्दी छुट पाएपछि छत्रबहादुरले बगानभित्रको जमिन बिक्री गर्न थालिसकेका थिए। छत्रबहादुरले अन्य शेयर सदस्यहरूलाई पत्तो नदिई व्यवसायीसँग करोडौं रकम उठाएको कम्पनीका साझेदारहरू कृष्णकुमार गिरी र प्रेमकुमार गिरीले साउन १ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
कम्पनीको २०४० सालमा भएको विशेष साधारणसभाले भगवान् गिरी, प्रेमकुमार गिरी र कृष्णकुमार गिरीलाई कम्पनीको हिस्साका रूपमा राजमार्गको उत्तरपट्टी १०२ बिगाहा जमिन दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसबेला चलअचल सम्पत्तिको मूल्यांकन गरेर २३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ छत्रबहादुरले भगवान्, प्रेमकुमार र कृष्णकुमारलाई दिने सहमति भएको थियो। सो सहमतिअनुसार छत्रबहादुरले १० लाख रुपैयाँ मात्र दिएको उनीहरूको भनाई छ।
बाँकी रकम १३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ र कम्पनीको हिस्सा १०२ बिगाहा जमिन आफूले पाउनुपर्ने मागसहित असन्तुष्ट गिरी परिवारले छत्रबहादुरलाई प्रतिवादी बनाउँदै २०७८ सालमा ‘किर्ते जालसाँझ’ र ‘दूषित कित्ता नक्सा एकीकृत निर्णय, दर्ता बदर, दर्ता कायम, चलन’ मुद्दा दर्ता गराएको थियो।
सो मुद्दा अहिले पनि अदालतमा विचाराधीन छ। त्यस्तै २०७९ साल असोजमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा ‘आवश्यक छानबिन गरी कम्पनीको हिसाब किताब गरी शेयर समेत अद्यावधिक गरी पाउँ’ भन्दै पीडित पक्षले निवेदन दिएको थियो।
छत्रबहादुरले २०७८ चैतमा पीडितको माग दाबी अनुसारको जमिन छट्ट्याउन बाँकी रहेको प्रतिउत्तर अदालतमा फर्काएका थिए। सो प्रतिउत्तरमा उनले विशेष साधारण सभाले गिरीबन्धु टी–स्टेट प्रालीको नाममा दर्ता कायम रहेको राजमार्ग उत्तर–पूर्वतर्फबाट १०२ बिगाहा जमिन फिर्ता गर्न तयार नै रहेको स्वीकारेका छन्।
सो जमिनमा भएको चिया बगान बादीसमेतका हिस्सेदारहरूले भोग गरिरहेको कुरा छत्रबहादुरले स्वीकार गरी रितपूर्वक आएमा जमिन राजीनामा पास गरिदिने अदालतलाई जानकारी गराएका थिए। पीडितहरूको निवेदन उपरकारबाही गर्दै कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयले २०७९ फागुनमा ६ बुँदै आदेश गरेको थियो। त्यो निर्देशनलाई पनि छत्रबहादुरले पालना नगरेको पीडितहरूको आरोप छ ।
