सरकारको गलत कदम: के अव मेटा नेपालबाट मेटिन्छ त?

सम्पादकको किबोर्डबाट 

२१ भदौ २०८२/ डिकेश लामा
नेपाल सरकारले विश्वको एक नम्बर झण्डै ३ अर्व धेरै प्रयोगकर्ता भएको फेसबुक लगायतका २६ वटा सामाजिक संजालको एप्लिकेशन बन्द गरेको छ । बन्द गरेसँगै प्रयोगकर्ताहरुले अन्य चालु अवस्थामा रहेका एपहरु प्रयोग गर्न थालेका छन् भने कतिपयले भीपीएन अर्थात भर्च्यूअल प्राइभेट नेटवर्कको सहयोगमा चलाउँदै आएका छन् । यो विषयमा प्रवेश गर्नु पूर्व के हो फेसबुक भन्ने कुरा गरौं ।
सन् २००४ सालमा हार्डवाट यूनिर्भसिटीका दोस्रो बर्षका केही विधार्थी मिलेर द फेसबुक नामक सामाजिक सञ्जालको एप निर्माण गरियो । जसका संस्थापकको रुपमा मार्क जुगरवर्कलाई चिनिन्छ । त्यस पछि विस्तारै उक्त एपलाई विकास गर्दै सन् २००५ मा फेसबुक डटकममा परिणत भयो । जसलाई २००६ मा आएर १३ बर्ष माथिलाई इमेलको प्रयोग गरी शिक्षा तथा अन्य विषयमा सञ्जाल निर्माण गरी कुराकानी गर्न सक्ने बनाइयो । अन्ततः २००७ बाट तेस्रो पक्षले समेत चलाउन सक्ने गरी निशुल्क सामाजिक संजालको रुपमा विकास हुन पुग्यो ।

सामाजिक संजालको रुपमा विकास हुन थालेसँगे नेपालीहरु पनि फेसबुक एकाउण्ट बनाएर संजामा जोडिन पुगे । फेसबुकले नेपाल सरकारको आन्तरिक राजश्व कार्यालयसँग जोडिएर कर तिरेको ३ बर्ष भइसकेको छ । यो अवधीमा ९० करोड रकम कर समेत राजश्वको रुपमा सरकारको खातामा जम्मा भइसकेको छ । यस्तै मेटा कम्पनिकै अन्य एप मध्ये २ अर्व ५ करोड बढी प्रयोगकर्ता रहेको यूट्यूबबाट नेपालमा बार्षिक ७ अर्व बढीको कारोबार हुँदै आएको छ । जसको आम्दानीबाट सरकारले मुल्य अभिबृद्धि कर र आम्दानी कर समेत असुल गर्दै आएको छ । यस्तै संसारकै धेरै प्रयोग कर्ता २ अर्व बढी रहेका इन्टाग्राम र ह्वाट्सएप समेत मेटाकै हो । ती एप समेत नेपालमा अधिक मात्रमा प्रयोगमा आएका छन् ।

के अव सरकारले सँधैका लागि फेसबुक लगायतका अन्य दर्तामा नआएका एप बन्द गर्न सक्छ त?

यो एउटा गम्भीर र महत्वपूर्ण प्रश्न हो । सरकारले चाहँदा भन्दा पनि मेटाले चाहेको खण्डमा बन्द गर्न सक्छ । सरकारले बन्द गरे पनि पीपीएन, डीएनएस वा आइपीएस समेत फेरेर पनि यी सञ्जालहरु चल्न सक्छन् । यसमा गम्भीररुपमा सोच्नु पर्ने कुरा के हो भने मेटाले संचालन गरेका एप बन्द हुँदा डीजीटल प्रणालीमा नै असर पुग्छ । जसले गर्दा सर्भर मात्र होइन गुगल एड देखि लिंक गरिएका सामाग्रीमा समेत प्रभाव पर्ने हुन्छ । जसले गर्दा मेटा बन्द गर्नु सरकार डीजीटल युग तर्फ नभई ढुङगे युग तर्फ लाग्नु जस्तै हो । अतः यो असंभव छ । यो कार्यमा नागरिकको दबाव र आन्दोलन पक्कै हुने निश्चित छ । विश्वमा केही देशमा मात्र यी सामाजिक संजालहरु पूर्णरुपमा बन्द भएका छन् । चाइना, रसिया, युगेण्डा, उत्तर कोरिया, इरान लगायत ६ देखि ७ वटा देशमा पूर्ण प्रतिबन्धित रहेको छ । तर ती देशको राज्य संचालन विधि भने अलोकतान्त्रिक तथा निरंकुश शैलीको रहेको छ । अव नेपालले फेसबुक बन्द गर्ने हो भने नेपाल पनि त्यहि शैलीको देशको गणनामा पर्ने देखिन्छ । किनकी नेपालले अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकारको घोषणा पत्र र राजनैतिक तथा नागरिक अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय अनुबन्दलाई अनुमोदन गरेको देशको सूचिमा रहेको छ ।

यी दुई अनुबन्धको कुरा गर्ने हो भने धारा १९ मा सवै भन्दा धेरै प्रत्यक्षरुपमा प्रभावित हुने अधिकार रहेको छ । जुन पूर्ण वाक स्वतन्त्रता विपरित हुने छ । यस्तै सभा र संघको स्वतन्त्रता, आर्थिक अधिकार माथि समेत प्रभाव पर्ने छ । विश्वमा अव कुनै पनि केन्द्र नहुने अवस्था भएको छ । त्यसैले जो जहाँ छ त्यहाँ इन्टरनेटको पहुँच छ भने त्यहिबाट कारोवार र व्यापार व्यवसायहरु संचालन हुन थालेका छन् । अर्थात संसार ग्लोबलाइजेशन मात्र हौइन कि ग्लोकालाइजेशन बन्दै गएको छ । अर्थात स्थानीय संस्कार सँस्कृति तथा बस्तुको विश्वव्यापीकरण हुनलाई सामाजिक संजालले अनुकुलन गर्दै आएको छ । यस्तो परिप्रेक्ष्यमा नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेश समेत पूर्ण पालन नगरी सामाजिक संजाल नियमन निर्देशिकाको आधारमा हतारमा बन्द गरेकामा कतै डिजिटल प्लेटफर्मबाट पाइरहेको सुविका, सेवा वा अन्य आम्दानी समेत गुमाउने हो कि भन्ने समेत चिन्ता पैदा भएको छ ।

यस बाहेक डिजिटल प्लेट फार्म बन्द हुँदा यसबाट भएका विभिन्न प्रकारका व्यापार व्यवसाय मात्र नभइ ठूलो संख्यामा यस्तो प्लेटफर्मको प्रयोग गरी सामाग्री उत्पादन गर्ने संचारकर्मी देखि कलाकारलाई समेत ठूलो असर हुन थालेको छ । यतिमात्र हौइन कि नेपालको छवि विश्व सामु नकरात्मक बन्ने निश्चित छ । जसको असर अनुदान देखि अन्य सहयोगमा समेत प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्षरुपमा पर्ने देखिएको छ ।

सरकारले दर्ताको नाममा संविधानले दिएको मौलिक हकलाई नै हनन् हुने गरी बन्दको मार्ग रोज्नु भन्दा सरकारको नेतृत्वमा मेटा लगायत अन्य कम्पनिसँग अन्तकृया तथा छलफल गरेर कुटनैतिक ढंगबाट यसको समाधान खोज्नु सवै भन्दा उत्तम मार्ग  हो । यसका लागि सरकारले मेटाको विभिन्न एप संचालनमा समेत जटिलता आउन सक्ने अवस्थाबारे बुझ्न आवश्यक छ । अर्को महत्वपूर्ण कार्य भनेको डीजीटल सचेतना कार्याक्रमलाई जोड दिनु पर्छ । २ दशक अघि भित्रिएका यस्ता एप संचालनमा अघिल्लो पुस्ताका मानिसलाई समस्या पर्छ । उनीहरु कतिपय फेक, डीपफेक समाचार र सूचनाका शिकार भइरहेका छन् । धेरैलाई इफरमेशन, मिसइनफरमेशन र डीसइनफरमेशनबारे थाहा हुन सकेको छैन । अझ भन्ने हो भने धेरै सांसदहरु समेत यसबारे अनविज्ञ छन् भन्ने सकिने संसदको सभाबाट प्रष्ट देखिएको छ । तसर्थ सरकारले सामाजिक संजाल सचेतना र फेक परिक्षण संयन्त्र बनाई विश्वव्यापी पत्रकार आचारसंहिता मात्र कार्यन्वयन गर्न सके सामाजिक संजालमा आएका सामाग्रीमा सफाइ र स्वस्थ्यता बढ्दै जाने स्पष्ट छ ।
सरकारले यथासक्दो चाँडो सामाजिक संजाल माथिको प्रतिबन्द फुकुवा गरी संसदमा कानुनीरुप पाउने क्रममा रहेका विधेयक बनाउन तिर हतारो गरी व्यवस्थ्ति गर्न आवश्यक देखिन्छ ।