जब–जब भिडले सरकार मिल्काउँछ, त्यसबाट जनता होइनन्, बर्दीवालहरू जित्ने गरेका छन्

ब्रह्मा चेल्लानी

पश्चिमी मिडियाको रोमाञ्चक ‘स्क्रिप्ट’को पछिल्लो सिकार हुन पुगेको छ– नेपाल, जहाँ विद्यार्थीहरूले अगुवाइ गरेको ‘क्रान्ति’ले विकासोन्मुख मुलुकको भ्रष्ट तथा अदक्ष सरकार ढालेको कथा बुनिएको छ ।

यस्तै स्क्रिप्ट सन् २०२४ अगष्टमा बंगलादेशकी ‘आइरन लेडी’ शेख हसिनाको पदच्यूतमा पनि चर्चामा ल्याइएको थियो । त्यो प्रदर्शन पछि गएर व्यापक दमन तथा इस्लामवादी हिंसामा परिणत हुन पुग्यो । इन्डोनेसियाको हप्तौँ लामो प्रदर्शनले पनि त्यहाँको सरकार ढालेको खण्डमा त्यसलाई ‘जनताको क्रान्ति’ नाम दिइनेवाला छ ।

यस्तो सामान्यीकरण गरिएको कथाले त्यहाँ भएको उथलपुथलका वास्तविक कारकहरू लुकाइदिन्छ । यसले विभिन्न समूहहरूको आपसी शक्ति संघर्ष, आर्थिक समस्या तथा निकृष्ट अवसरवाद जस्ता समस्या ढाकछोप गर्छ । साथै राजकीय संस्थाहरूमा भएको आगजनीसहितको हिंसालाई अप्रत्यक्ष रूपमा समर्थन गर्छ ।

पश्चिममा समाजमा यस्ता कार्य गर्दा लामो जेल सजाय भोग्नुपर्छ, तर पश्चिमाहरू अन्य मुलुकमा भएका यस्ता घटनालाई भने लोकतान्त्रिक रोमान्स बनाएर प्रस्तुत गरिरहेका हुन्छन् । पश्चिमा पाठक तथा दर्शकहरूका लागि यो केवल तमासा हो, तर घटना भएका देशहरूका लागि भने ठुलो अव्यवस्था निम्त्याइने कडी हुन् यी सबै ।

पश्चिमी मिडियाहरूले नेपालमा पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई ‘भ्रष्टाचार विरोधी धर्मयोद्धा’का रूपमा ब्रान्डिङ गरेका थिए । खासमा भन्ने हो भने कार्की सन् १९७३ मा लाखौँ भारतीय रुपैयाँ बोकेको नेपाली विमान अपहरणको मास्टरमाइन्डकी पत्नी हुन् । उनी अहिले कुनै संवैधानिक वैधता नभएको तथा शासन चलाउनका लागि भग्नावशेषमा बसेर अन्तरिम प्रशासनको नेतृत्व गरिरहेकी छन् ।

भद्रगोललाई ‘जनताको शक्ति’ भनेर वर्णन गर्नु लोकतन्त्र र अराजकताबिचको भेद नबुझेर रुमल्लिनु हो । यसका परिणामहरू डरलाग्दा छन् । संस्थाहरू ध्वस्त भएका छन् । संवैधानिक व्यवस्था निलम्बित छ भने समाज विभाजित छ ।

नेपालको कथित क्रान्तिले त्यहाँका करिब सबै सरकारी संस्थाहरू खत्तम पारेको छ । संसद् भवन, सर्वोच्च अदालतलगायत अधिकांश सरकारी कार्यालयहरू योजनाबद्ध आगजनीमा परेर त्यहाँ रहेका दस्तावेज तथा रेकर्डहरू खरानी बनाइएका छन् । तीन करोड हाराहारी जनसंख्या रहेको यस हिमाली राज्यका सरकारी बैंकदेखि सुविधा सम्पन्न होटेल, सुपरमार्केट, नेताका घर तथा व्यापारीका आवास सबैमा लुटपाट गरेर आगो लगाइएको छ ।

राजधानी काठमाडौँमा मात्रै पनि अर्बौं डलरको क्षति भएको छ । यस्तो आतङ्कबाट प्रहरी अधिकारीसमेत सुरक्षित रहेनन् । कम्तीमा तीन जना प्रहरी अधिकारी त सडकमै भिडद्वारा कुटेर मारिए । खासमा यो कुनै लोकतान्त्रिक आन्दोलन थिएन, बरु क्रान्तिको नाम दिइएको शून्यवादी हिंसा थियो ।

एक जना चर्चित अभियन्ताले आगोमा डढेका मानिसहरूको उद्धारका क्रममा प्रदर्शनकारीहरूलाई भनेका थिए, ‘तिमीहरूले यो देश खरानी बनायौ ।’ यो खरानी र भग्नावशेष बिचमा अब दैनन्दिन शासन–प्रशासन पुनर्वहाली गराउनसमेत ठुलो चुनौती खडा भएको छ ।

नयाँ नियम अन्तर्गत दर्ता गर्न नआएको भन्दै ‘एक्स’, ‘फेसबुक’ देखि ‘ह्वाट्सएप’ लगायतका २६ वटा सामाजिक सञ्जालमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने कदमले यस्तो प्रदर्शनका लागि तत्कालीन कारकको रूपमा भूमिका खेलेको थियो । रोजगारीको अभावमा जनसंख्याको साढे ७ प्रतिशत मुलुक बाहिर जान विवश देशमा यस्ता प्लेटफर्महरू असाध्यै महत्त्वपूर्ण भइसकेका हुन्छन् ।

जब–जब भिडले सरकार मिल्काउँछ, त्यसबाट ‘जनता’ होइनन्, बर्दीवालहरू जित्ने गरेका छन् । भद्रगोल र अराजकतामा फसेपछि नेपाल अहिले प्रभावकारी रूपमा सेनाको नियन्त्रणमा छ । यसले भविष्यको नेपालमा सेना–नागरिक सन्तुलनबारे गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।

सन् २०२४ मा मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा झन्डै ३३ प्रतिशत योगदान रहेको रेमिट्यान्स मुलुकका लागि जीवनरेखा जस्तै हुन पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा भएको प्रतिबन्धले एकाएक सञ्चार सम्बन्ध अवरोध पुर्‍यायो, जसले गर्दा आम मानिसमा आक्रोश बढेर गयो ।

विरोध प्रदर्शन शान्तिपूर्ण रूपमा सुरु भएको थियो, जसमा प्रायःजसो युवा तथा विद्यार्थी सहभागी थिए । साँझसम्म पुग्दा प्रहरीले ठुलो संख्यामा प्रदर्शनकारीलाई गोली हानेर मारिदियो । लगत्तै आन्दोलनको मनस्थिति फेरियो । भोलिपल्ट आक्रोशित भिड नियन्त्रण गर्न नसकेपछि जताततै अराजकता फैलियो ।

पेट्रोल भरिएका बोतलसहित भिडले राज्यका निकायमा हमला गर्न थाल्यो । कोही व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा निजी भवन लुट्न थाले । हातमा ग्रिनेड तथा बन्दुक बोकेका मान्छेहरू सरकारी हतियार लुट्न थाले, तर सञ्चार माध्यमहरूमा भने यस्तो उथलपुथललाई भ्रष्ट सम्भ्रान्तहरू विरुद्ध ‘विद्यार्थीहरूको अगुवाइमा भएको आन्दोलन’ का रूपमा व्याख्या गरियो । त्यस्तै भाष्यको निर्माण गरियो ।

खास तात्कालीक कारणका रूपमा रहेको सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धको चर्चा नै हरायो । यस्तो भद्रगोललाई ‘जनताको शक्ति’ भनेर वर्णन गर्नु भनेको लोकतन्त्र र अराजकताबिचको भेद नबुझेर रुमल्लिनु हो । सडकमा देखिएको आक्रोशले एक जना मार्क्सवादी व्यक्ति तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको निर्वाचित गठबन्धन सरकार ढाल्यो ।

अहिले भन्ने गरिएको लोकतान्त्रिक जागरणको भ्रमले सन् २००८ मा नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बने यताको अस्थिरताको यथार्थलाई ढाकछोप गरेको छ । गत १७ वर्षमा मात्रै नेपालले १५ वटा सरकार पाएको छ । यस चक्रमा कार्की पछिल्लो व्यक्ति हुन् ।

पश्चिमा सञ्चारमाध्यमहरू दोहोरो मापदण्डमा खेल्छन् । अमेरिकाको संसद् भवन ‘क्यापिटल हिल’ मा हमला हुँदा त्यसलाई लोकतन्त्रमाथिको आक्रमणका रुपमा व्याख्या गरियो, तर नेपालमा हुलदंगाकारीले सरकारी संस्थामा आगो लगाउँदा तथा प्रहरीको हत्या गर्दा त्यसलाई ‘जनताको क्रान्ति’ भनियो ।

यसका परिणामहरू डरलाग्दा छन् । संस्थाहरू ध्वस्त भएका छन् । संवैधानिक व्यवस्था निलम्बित छ भने समाज विभाजित छ । निर्वाचनको माध्यमबाट नआएको मनोबल अन्तरिम सरकारले पुनर्स्थापित गर्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा कार्की सरकारले आउँदो मार्च ५ मा हुनेगरी निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ ।

भारतका लागि आफ्नो सँघारमा भएको अशान्ति केवल प्राज्ञिक चर्चाको विषयमात्रै पटक्कै होइन । भारत र नेपालबिच लामो सिमाना छ । मानिसहरू बिना राहदानी नै एक–अर्को मुलुकमा ओहोर–दोहोर गर्छन् । नेपालमा हुने अस्थिरता शरणार्थी, तस्करी वा विद्रोहीको भागदौडका रूपमा सहजै सीमा पार गरिहाल्छ ।

पश्चिमा विश्लेषकहरूले भिडको शासनलाई जनताको सशक्तीकरणका रूपमा पस्केको यो पहिलो पटक भने होइन । इतिहासलाई नियाल्ने हो भने जब–जब भिडले सरकार मिल्काउँछ, त्यसबाट ‘जनता’ होइनन्, बर्दीवालहरू जित्ने गरेका छन् । भद्रगोल र अराजकतामा फसेपछि नेपाल अहिले प्रभावकारी रूपमा सेनाको नियन्त्रणमा छ । यसले भविष्यको नेपालमा सेना–नागरिक सन्तुलनबारे गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।

पश्चिमाहरूले कमजोर मुलुकमा हुने प्रदर्शनलाई रोमाञ्चक परिघटनाका रूपमा गर्ने गरेको व्याख्या खतरनाक छ । भिडले जथाभावी गर्ने हिंसालाई लोकतान्त्रिक उभारका रूपमा मूल्याङ्कन गर्नाले त्यहाँका संस्थाहरूलाई बलियो बनाउनुको सट्टा ध्वंश गर्ने आन्दोलनलाई वैधता दिने काम गर्छ ।

नेपालको दुर्दशालाई सबैले खबरदारीका रूपमा बुझ्नु पर्छ । लोकतन्त्रको निर्माण लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको खरानी र भिडले गर्ने नृशंस हत्याको जगमा हुन सक्दैन । लोकतन्त्र त संस्था, तिनीहरूको वैधता र व्यवस्थामा आधारित हुन्छ ।

यसो गर्दा बाहिरीबाट हेर्नेहरूले यस्ता आन्दोलनका वास्तविक विजेता नागरिकहरू नभएर प्रायः सेनाका जर्नेलहरू हुने गर्छन् भन्ने तथ्य बुझ्नै पाउँदैनन् । झनै दुःखद पक्षचाहिँ यसले जबाफदेही शासनका लागि भइरहेका वास्तविक संघर्षलाई वैदेशिक उपभोगका लागि हुने तमासामा सीमित गराइदिन्छ ।

पश्चिमा सञ्चारमाध्यमहरू दोहोरो मापदण्ड देखाउँछन् । समान प्रकृतिका घटना हुँदा आफ्ना मुलुकमा एउटा व्याख्या र बाहिरी मुलुकमा अर्को व्याख्या गर्छन् । सन् २०२१ को जनवरी ६ मा भिडले अमेरिकाको संसद् भवन ‘क्यापिटल हिल’ मा हमला गर्दा त्यसलाई कानुन विहीनता तथा लोकतन्त्रमाथिको आक्रमणका रूपमा व्याख्या गरियो, तर अहिले नेपालमा हुलदंगाकारीले सरकारी संस्थामा आगो लगाउने तथा प्रहरीको हत्या गर्दा भने त्यसलाई ‘जनताको क्रान्ति’ भन्दै स्वागत गरे ।

यस्तो दोहोरो मापदण्डले मानिसहरूलाई भ्रमितमात्रै पार्दैन, आफ्नो मुलुकमा असैह्य ठानिएको भद्रगोल र अराजकतालाई अन्यत्र भने सम्मानजनक बनाइदिन्छ ।

नेपालको दुर्दशालाई सबैले खबरदारीका रूपमा बुझ्नु पर्छ । लोकतन्त्रको निर्माण लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको खरानी र भिडले गर्ने नृशंस हत्याको जगमा हुन सक्दैन । लोकतन्त्र त संस्था, तीनिहरूको वैधता र व्यवस्थामा आधारित हुन्छ, तर भिडले तिनै जगहरूलाई ध्वस्त बनाइदिएको छ । हाल त्यसलाई सेनाले पुनर्स्थापित गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ ।

अराजकतालाई परिवर्तन ठान्ने गल्तीले झनै ठुलो अस्थिरतालाई निम्तो दिन्छ ।

(अमेरिकी अखबार द हिलबाट)