मुख्यमन्त्रीसहित पदाधिकारीको सुविधा वृद्धि गर्न ल्याइएको अध्यादेश विरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट

२२ माघ २०८०,काठमाडौँ– कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको कोशी कही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८० विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । कोशी सरकारले संविधान विपरित मुख्यमन्त्री र पदाधिकारीको सुविधा वृद्धि गर्न अध्यादेश ल्याएको भन्दै अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र राजेन्द्रप्रसाद दंगालले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको हो ।

अधिवक्ताद्वयले संविधान विपरीत जारी भएको अध्यादेश खारेजीको माग गर्नुभएको छ । उक्त रिटको माथिको सुनुवाइ बुधबारका लागि तोकिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।