प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतीकाे कदम प्रति व्यापक विराेध

५ पाैष २०७७, काठमाडौं– सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटीको बैठकले प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोध गर्दै कानुनी उपचार खोज्ने निर्णय गरेको छ । पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिका सम्बन्धमा अन्य राजनीतिक दलसँग छलफल गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विगठन गरे पछि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अनुपस्थित हुनुहुन्थ्यो । यसैगरी बैठकले स्थायी कमिटीमा रिक्त सदस्य पदमा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई मनोनयन गर्न केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिनु भयो । केन्द्रीय कमिटीको आकस्मिक बैठक पुस ७ गतेका लागि बोलाइएको छ ।

विघठनकाे विराेधमा ७ मन्त्रीकाे राजिनामा

यस्तै  प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिसमा असन्तुष्टि जनाउँदै सात मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन् । सिंहदरवारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री घनश्याम भूसाल, वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बस्नेत, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामेश्वर राय यादव, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेशकुमार भट्टराई र खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री बिना मगरले राजीनामा दिनुभएको हो ।

काँग्रेश र जसपाकाे घाेर आपती

प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपती समक्ष प्रतिनिधिसभा विघठन आकास्मिक गरेकाे कार्य प्रति नेपाली काँग्रेश पार्टीले आज बसेकाे बैठकले घाेर आपती प्रकट गरेकाे छ । प्रेश विज्ञप्ती जारी गर्दै नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री अाेलीले हदैसम्मकाे अधिनाकबादी, स्वेच्छाचारी, सर्वसताबादी, निरंकुशता चरित्र देखाएकाे उल्लेख गरिएकाे छ । यस्तै जनता समाजबादी पार्टी नेपालले प्र.म. र राषट्रपतीले गरेकाे याे कार्य हदैसम्मकाे निन्दनीय भएकाे उल्लेख गरेकाे छ । पार्टीका अध्यक्षव्दय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले हस्ताक्षर गरी जारी गरिएकाे विज्ञप्तीमा याे कार्य अधिनायकबादकाे पराकाष्ठ रहेकाे भन्दै यस कदमकाे विराेध गर्न नेपाली जनतालाइ आव्हान समेत गरिएकाे छ

।

के छ संवैधानिक प्रावधान ?

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानका दुई वटा धाराको प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्नुभएको छ । उहाँले संविधानको धारा ७६ (१), धारा ७६ (७) र धारा ८५ प्रयोग गरी ताजा जनादेशका लागि सरकारको सिफारिसबमोजिम आगामी वैशाख १७ र २७ गतेका मिति तोक्नुभएको हो ।

संविधानको धारा ७६ (१) मा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजका अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने व्यवस्था छ । यस्तै धारा ७६ (७) को उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोकिने व्यवस्था छ ।

यसैगरी धारा ८५ (१)मा संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकामा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ ।