संसद् विघटनबारे सर्वोच्च अदालतद्वारा सरकारलाई कारण देखाऊ आदेश जारी , अव के हुन्छ प्रकृया?
१० पाैष २०७७, काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो । सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषदले संसद विघटनका लागि गरेको सिफारिस र राष्ट्रपतिले गरेको स्वीकृतिको सक्कल प्रति मगाउन पनि आदेश दिएको छ ।
५ सदस्यीय इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबराका अलावा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटहरुको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराकै एकल इजलासले यसअघि सबै रिटलाई संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्ने निर्णय सुनाएको छ । संवैधानिक इजलासमा दर्ता भइसकेको १ सहित १३ वटै रिटहरुको बहस इजलासमा हुने छ ।
अवकाे प्रकृया के हुन्छ?
यस मुद्दाका विपक्षी अर्थात् सरकारका विभिन्न निकायहरूलाई आदेशअनुसारको लिखित जबाफ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत् पुस १९ गतेभित्र आइपुग्नेगरी आदेशमा तोकिएको छ। त्यसपछि पुस २२ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुने भएकाे छ ।
