महँगो करले सुपारी किसान मारमाः प्रति केजी काँचो सुपारीमा ६ रुपयाँसम्म कर

१६ जेष्ठ २०८१/डिकेश लामा

झापामा करोडौं मूल्यका सुपारी यस बर्ष विक्री हुन नसकिरहेको अवस्थामा सरकारले लगाएको करले थप समस्या भएको छ । सुपारीमा मुल्य अभिबृद्धि कर लगाए पछि अप्रत्यक्षरुपमा किसानले समेत उचित मुल्य पाउन सकेका छैनन् ।

सरदर १० क्वीन्टल काँचो सुपारी प्रशोधन गरेर सुकाउँदा बल्ल १ क्वीन्टल सुख्खा सुपारी उत्पादन हुन्छ । सुख्खा सुपारी विक्री गर्दा १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नु पर्ने हुन्छ । जुन काँचो सुपारीको मुल्यमा जोड्ने हो भने एक केजी काँचो सुपारीमै ५ रुपयाँ भन्दा बढी कर तिर्नु पर्ने बाध्यता रहेको सुपारी किसान तथा व्यवसायी हरिप्रसाद उप्रेतीले बताउनु भयो । १३ प्रतिशत भ्याट र आम्दानी कर तथा स्थानीय तहले लिने कर गरी १५ प्रतिशत तिर्नु पर्छ । जुन १० क्वीन्टल काँचो सुपारीमा भाग लगाउने हो भने प्रति केजी ५ देखि ६ रुपयाँसम्म पुग्ने गरेको छ । राज्यले लिएको कर व्यवसायीले उत्पादकसँगै जोड्ने भएकाले सुपारी किसान महँगो कर तिर्न बाध्य भएको उहाँले बताउनु भयो ।

राज्यले कर लगाएका कारण किसानले समेत उचित मुल्य पाउन सकेका छैनन् । त्यस माथि यो बर्ष विदेशी सुपारी आयातका कारण स्वदेशी उत्पादन विक्री हुन नसक्दा आगामी बर्ष धेरै किसानको सुपारी बगानमै थन्किने अवस्था सृजना भएको कामना सुपारी प्रशोधन उद्योगका संचालक हरिचरन चम्लागाईंले बताउनु भयो । चम्लागाईंका अनुसार यो बर्ष भने जस्तो सुपारी विक्री हुन नसके आगामी बर्ष किसानको सुपारी विक्री हुनै समस्या हुने बताउनु भयो ।

झट्ट हेर्दा व्यवसायीलाई भनेर लगाइएको कर अप्रत्यक्षरुपमा उत्पादक अर्थात किसानकोमा पुग्ने गर्दछ । त्यस माथि स्थानीय सरकारले समेत कर लगाए पछि किसानहरु थप मारमा परेको नेपाल सुपारी खेती विकास संस्थाका उपाध्यक्ष निलकण्ठ तिवारीले बताउनु भयो । तिवारीका अनुसार ९ अर्व बढीको कारोवार हुने सुपारी सरकारले परिक्षण गरी तेस्रो मुलुकसम्म व्यापार गर्न दिने भनेर किसानलाई दिएको आश्वासन आश्वासनमै सिमित बनेको बताउनु भयो । विदेशी सुपारीलाई रोक लगाएर आन्तरिक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने हो भने आर्थिक समृद्धिमा ठूलो टेवा पुग्ने उहाँले बताउनु भयो ।

नेपालको कुल उत्पादनको झण्डै ८० प्रतिशत खेती हुने झापामा अर्वौ रुपयाँको सुपारी उत्पादन हुने गर्दछ । करका कारण किसानलाई मार परिरहेको वेला विदेशी सुपारीका कारण यो बर्ष विक्री हुन नसक्दा किसान तथा व्यवसायीमा थप मार परेको उनीहरुको भनाइ छ ।