स्थानीयले राेक्न खाेजे पनि राेकिएन मावा खाेला दाेहन
२५ वैशाख २०८०/सारासन्देश समाचार
स्थानीय तहले जथाभावी नदीजन्य सामाग्री उत्खनन्मा ठेक्का लगाएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले नै विरोध गरे पनि खाेला दाेहन कार्य राेकिएकाे छैन । प्राराम्भिक वातावरण परिक्षणको मापदण्ड विपरित लार्पावाही ढंगबाट नदिजन्य सामाग्री निकालेको भन्दै केही समय अघि स्थानीय बासिन्दाले नै रोक लगाएका थिए । तर पछिल्लो समय पुनः लार्पावाही दोहन हुन थाले पछि नदि आसपास समस्या हुन थालेको मावाखाेला किनाराका बासिन्दाकाे भनाइ छ । हालै उर्लावारी नगरपालिका र दमक क्षेत्रमा पर्ने भूभागमा लापार्वाही उत्खनन् भइरहेकाे छ । तर दमक नगरपालिकाले भने देखे पनि नदेखे जस्ताे गरिरहेकाे स्थानीय बासिन्दाले गुनासाे पाेखेका छन् ।
झापा र मोरङको सीमा भएर बग्ने मावा खोला दोहन रोक्न स्थानीय बासिन्दाले विराेध गर्दै अाएका छन् । मापदण्ड विपरित नदि तथा खोला दोहन हुँदा समेत स्थानीय तहले चासो नदिएको भन्दै विरोध गर्न थालेका छन् । मावा खोलाको ठेक्का दमक, उर्लावारी र मिक्लाजुङ्ग पालिकाले ठेक्का लगाएका छन् । त्रिपक्षीय सहमतिमा लगाएको ठेक्का स्थानीयको भावाना विपरित भएकाले स्थानीय बासिन्दा असन्तुष्ट बनेको ठेक्का लागेको क्षेत्र दमक नगरपालिका वडा नं. ३ का अध्यक्ष नविन बरालले बताउनु भयो । बरालका अनुसार अहिले दक्षिणी भूभाग उर्लाबारीसँग समन्यव गरेर ठेक्का लागेको क्षेत्रमा वातावरणको रिर्पोटको वेवास्ता गर्दै उत्खनन् गरेको पाइएकाे बताउनु भयो ।
जिल्लामा १ दर्जन क्रसर उद्योग दर्ता भएका छन् । तर संचालनमा भने अन्य ३ दर्जन भन्दा धेरै रहेका छन् । वैधानिकता नलिएका उद्योगहरु समेत संचालन भइरहँदा नदिजन्य सामाग्री दोहन अझ धेरै हुने गरेको छ । जिल्लाको अनुगमन टोलीले भन्दा पनि स्थानीय तहले नै धेरै अनुगमन गर्नु पर्ने घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका निमित्त प्रमुख प्रेमप्रसाद सापकोटाले बताउनु भयो । सापकोटाका अनुसार जिल्लाको उच्च पदाधिकारी सहितको अनुगमन समिति भए पनि स्थानीय स्थानीय क्षेत्र नै धेरै जवाफदेयी हुनु पर्ने बताउनु भयो ।
झापा जिल्लामा १ दर्जन हाराहारीमा रहेका नदि तथा खोलामा स्थानीय तहहरुले बर्षेनी ठेक्का लगाउने गरेका छन् । मापदण्ड विपरित मेशिनको प्रयोग गरेर गहिरो उत्खनन् गरेकाले करोडौं लगानीका सिंचाई तथा खानेपानी योजना प्रयोगविहीन बन्दै गएका छन् । मावा खोला खानेपानी र ढुङ्गे पैनीमा मात्र दशौं करोड लगानी भइसकेको छ । तर बर्षेनी मापदण्ड विपरित गहिरो उत्खनन्का कारण ती योजना बर्षेनी प्रयोगविहीन बन्दै गएका छन् ।
