स्थानीय सरकारमा मानव अधिकार पद्धति कार्यान्वय सम्बन्धी अन्तकृया सम्पन्न

२६ पुस २०८०/ दमक
स्थानीय तहको सेवा सुविधा योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा मानव अधिकार पद्धतीको प्रयोगबारे झापाको दमकमा दुई दिने अन्तकृया गोष्ठी सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आयोजना तथा द एशिया फाउण्डेशनको सहयोगमा आयोजना गरिएको कार्याक्रममा नेपालको संघीय संविधान, अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार घोषणा पत्र र अनुबन्दको आधारमा सुशासन स्थापनामा के र कसरी काम भइरहेका छन् भन्ने बारे चर्चा गरिएको छ ।
राष्ट्रिय आयोगका सदस्य डा. सूर्य ढुङेल, कोशी प्रदेश प्रमुख पवन भट्ट, उपसचिव अनिश पौडेल, स्रोत व्यक्ति डा. कुन्दन अर्याल, मधुसुधन दवाडी सहितको टोलीले दमक नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यको भेलामा मानव अधिकारसँग जोडिएका दिगो विकासबारे छलफल गरिएको छ ।
कार्याक्रममा मानवअधिकारमुखी दिगो विकासका कुरा गर्न संविधानले सवै भन्दा दरिलो सरकारको रुपमा स्थानीय तह रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य डा. ढुङ्गेलले बताउनु भयो ।
संघ र प्रदेश सरकार कुनै पनि वेला विगठन वा परिवर्तन हुन सक्ने भए पनि स्थानीय तह ५ बर्षका लागि सुनिष्चित भएको सरकार भनेको स्थानीय सरकार नै भएकाले मानव अधिकारमुखी दिगो विकास र सुशासन स्थानपनामा कार्य गर्न सक्ने उहाँले बताउनु भयो ।
२ दिनसम्म भएको गोष्ठीमा नेपालमा संघीय सरकार कार्यान्वयन यता मानव अधिकारमा आधारित रहेर सुशासन स्थापना गर्न पालिका प्रमुखको संयोजकत्वमा समिति हुनु पर्नेमा अधिक पालिमा कार्यान्वयन नभएको कार्याक्रमका सहजकर्ता डा. कुन्दन अर्यालले बताउनु भयो । कार्याक्रमका अध्यक्षता गर्नु भएका दमक नगरपालिका प्रमुख रामकुमार थापाले संविधानमा भएको मानव अधिकार प्रत्यायोजन भएका अधिकार अनुसार स्थानीय सरकारले प्राथमिकता दिन आफूहरु सकरात्मक रहेको र त्यसका लागि आयोगको सहयोग अगाडि बढ्ने उहाँले बताउनु भयो ।