संस्थापक अध्यक्षकाे विषयमा गलत इतिहास सच्याउन पत्रकार महासंघलाई फोनिजको अल्टिमेटम

१५ फाल्गुण २०८०, झापा– नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) झापा शाखाले नेपाल पत्रकार महासंघको संस्थापक अध्यक्ष सम्बन्धि गलत इतिहास सच्याउन माग गर्दै ७ दिने अल्टिमेटम दिएको छ । ७ दिनभित्र सत्यनारायण बहादुर श्रेष्ठलाई नेपाल पत्रकार महासंघको संस्थापक अध्यक्ष कायम गर्न माग गर्दै फोनिजले देशभरका शाखाहरुबाट अल्टिमेटम दिएको हो । माग पूरा नभए नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रसहित देशैभरका कार्यालयहरुमा अनिश्चितकालीन तालाबन्दी गरिने बताइएको छ ।

विभिन्न तथ्यका आधारमा नेपाल पत्रकार महासंघको संस्थापक अध्यक्ष सत्यनारायण बहादुर श्रेष्ठ भएको तर श्रेष्ठलाई संस्थापक अध्यक्ष स्वीकार नगरेर श्रेष्ठ भन्दा पछिका कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई संस्थापक अध्यक्ष कायम गरिएको भन्दै फोनिज देशब्यापी आन्दोलनमा गर्दै अाएकाे छ ।  देशब्यापी रुपमा आन्दोलनमा रहेको फोनिजले पत्रकार महासंघलाई अल्टिमेटम दिने क्रममा आज फोनिज झापा शाखाले पनि अल्टिमेटम सहित ज्ञापन–पत्र बुझाएको हो ।

फोनिज झापाकी अध्यक्ष भुमिका फियाक लिम्बू, सचिव तिलक योञ्जन, संस्थापक अध्यक्ष दिपिन राई, पूर्व अध्यक्षहरु रमेश शमदर्शी राई, इन्द्रजित मुखिया, बिशाल नेम्वाङलगायत फोनिज पत्रकारहरुको समुहले पत्रकार महासंघ झापाका अध्यक्ष एकराज गिरीलाई अल्टिमेटम सहित ज्ञापन–पत्र बुझाएको हो ।

वि.सं २०१२ चैत १६ गते तत्कालीन ‘नेपाल पत्रकार संघ’ पुनर्गठित हुँदा कृष्णप्रसाद उपाध्याय भट्टराई सभापति बन्नुभएको तथ्य सत्य भएको तर त्यसअघि विसं २००८ वैशाख ९ गतेको पत्रकार भेलाले सत्यनारायण बहादुर श्रेष्ठको नेतृत्वमा ‘नेपाल पत्रकार संघ’ गठन गरेको र २००९ वैशाख २८ गते श्रेष्ठकै सभापतित्वमा तत्कालीन नेपाल पत्रकार संघ पुनर्गठन भएको भन्दै श्रेष्ठनै संस्थापक अध्यक्ष भएकाले फोनिजले इतिहास सच्याउन माग गरेको हो । फोनजिले सत्यनारायण बहादुर श्रेष्ठलाई महासंघको संस्थापक अध्यक्ष कायम गर्न २०७९ सालमा नेपाल पत्रकार महासंघका सबै समिति मार्फत माग गरेको थियो । तर, गलत इतिहास सच्याएर सर्वमान्य इतिहास स्वीकार्न नेपाल पत्रकार महासंघ तयार नभएका कारण गलत इतिहासलाई प्रश्रय दिने महासंघको नीतिविरुद्ध फोनिज निर्णायक आन्दोलनको चरणमा पुगेको हो ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous post समावेशी पत्रकारिताको बहसः राज्यले संविधानकै कार्यान्वयन नगरेको दावी
Next post गौरादहका महिलाहरुले संचालन गरेको लघु उद्यमले गाऊँघरमै रोगजारी (फाेटाे फिचर)