स्वदेशी उत्पादनलाई कर कम, मदिरा र सुर्तिजन्य बस्तुमा बृद्धि

१७ जेठ २०८१, काठमाडौँ (सारासन्देश समाचार) – मदिरा, बियर, सूर्ति र चुरोट लगायत सेन्टमा लगाइएको अन्तःशुल्क बढेको छ भने सरकारले उद्योगले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थमा लाग्ने महसुलभन्दा तयारी वस्तुको पैठारीमा लाग्ने महसुल कम्तीमा एक तह कम गरी स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता राखेकाे छ । अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीयस्तरमा गरिएका प्रतिबद्धता तथा सम्झौताबमोजिम व्यापार सहजीकरण एवं लगानी प्रवद्र्धन गर्न नयाँ भन्सार ऐन तर्जुमा गर्ने अर्थमन्त्रीको बजेटमा समावेश गरिएकाे छ ।

स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्यका साथ औषधि, इन्डक्सन चुलो, धागो, हेल्मेट, अगरबत्ती, स्यानिटरी प्याड, काजु र बदाम प्रशोधन, स्प्रिङ पत्ता बनाउने उद्योगलगायतका उद्योगको कच्चा पदार्थमा लागेको पैठारी महसुल र अन्तःशुल्क घटाइएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आवको बजेटमा स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्न केही तयारी वस्तुको पैठारी महसुल र अन्तः शुल्कमा वृद्धि गरिएको छ । यस्तै, उद्योगको कच्चा पदार्थको पैठारीमा सहुलियत लिन विभिन्न निकायको सिफारिस आवश्यक पर्ने व्यवस्थामा सुधार गरी उद्योगीलाई नै जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

सूर्तीरहित पान मसलामा प्रतिकिलो रु आठ सय ५० अन्तःशुल्क लाग्दै आएकोमा रु आठ सय ७५ बनाइएको छ । सुर्तीरहित सुगन्धित सुपारीमा प्रतिकिलो रु तीन सय ६५ लाग्दै आएको अन्तःशूल्कलाई रु तीन सय ७५ बनाइएको छ । अल्कोहल रहित बियरमा प्रतिलिटर रु ३५ बाट रु ४५, ‘इनर्जी ड्रिङ्स’मा प्रतिलिटर रु ५० बाट रु ५२ पुर्याइएको छ । १२ देखि १७ प्रतिशतसम्म अल्कोहल भएको वियरमा प्रतिलिटर रु १६ र १७ प्रतिशतभन्दा बढी अल्कोहल भएमा प्रतिलिटर रु १९ बराबर अन्तःशुल्क बढाइएको छ । त्यस्तै, छ्याङ (कन्ट्रि बियर) मा प्रतिलिटर रु ४३ रहेको अन्तःशूल्कलाई रु ४८ पुर्याइएको छ ।

१५ युपि शक्तिको ४८ दशमलव पाँच प्रतिशत अल्कोहलको मात्रा भएको तयारी ब्राण्डीमा प्रतिलिटर रु एक हजार आठ सय बराबर अन्तःशुल्क लाग्दै आएकोमा त्यसलाई बढाएर रु एक हजार आठ सय ६० पु-याइएको छ । २५ युपि शक्ति भएको यस्तो प्रकृतिको ब्राण्डीमा प्रतिलिटर रु ४५ कर बढाइएको छ । सुर्ती भएका सिगार, सेरुट र सानो सिगारमा प्रतिखिल्ली रु ३० अन्तःशूल्क लाग्दै आएकोमा रु ३१ बनाइएको छ । त्यस्तै, फिल्टर नभएको चुरोटमा प्रति एम रु सात सय ३० बराबर लाग्दै आएको अन्तःशुल्क लाई बढाएर प्रतिएम रु सात सय ५५ बनाइएको छ । त्यस्तै, फिल्टर भएको रु ७० मिलिमिटरसम्मको चुरोटमा प्रति एम रु ५० अन्तःशुल्क बढाइएको छ । यसअघि प्रति एम रु एक हजार छ सय ९० बराबर अन्तःशुल्क लाग्दै आएको त्यसलाई बढाएर रु एक हजार सात सय ४० पु-याइएको छ ।

त्यस्तै, जर्दा, खैनी, नस गुट्खा र यस्तै सुर्ती मिश्रित तयारी वस्तुमा प्रतिकिलोग्राम रु आठ सय ५० बराबर लाग्दै आएको अन्तःशुल्कलाई रु प्रति किलोग्राम रु आठ सय ८० बनाइएको छ । खुद्रा बिक्रीको लागि राखिएको काटिएको सुर्ती तथा धुलो सुर्ती (डस्ट टोबाको) को प्रति किलोग्राम रु चार सय ७५ बराबर अन्तःशुल्क लाग्दै आएकोमा त्यसलाई रु चार सय ८० बनाइएको छ । चुना मिलाई खाने खुद्रा बिक्रीको लागि प्याकिङ गरिएको सुर्तीमा प्रति किलोग्राम रु ४५ बराबर अन्तःशुल्क बढेको छ । हुक्का फ्लेबरमा प्रतिकिलोग्राम रु एक हजार चार सय बराबर लाग्दै आएको अन्तःशुल्क बढेर रु एक हजार पाँच सय पुगेको छ ।

विद्युतीय चुरोट (भेप) मा ४० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको छ । सुगन्धित अत्तर (बडि स्प्रे) तथा व्यक्तिगत गन्ध हटाउने र पसिना रोक्ने वस्तुमा रु १५ बराबर अन्तःशुल्क लाग्दै आएकोमा त्यसलाई बढाएर रु २० पु-याइएको छ । टायलको रुपमा वा रोलमा रहेका भुई ढाक्ने वस्तु (फ्लोर कभरिङ) को अन्तःशुल्क पाँच प्रतशितबाट बढेर १० प्रतिशत पुगेको छ ।

वैदेशिक पुँजी आकर्षित गर्न विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज भुक्तानी गर्दा लाग्दै आएको आयकर घटाइएको छ । यसैगरी लगानी सम्भाव्य मुलुकबाट लगानी अप्रवाह वृद्धि गर्न दोहोरो करमुक्ति सम्झौताको मोडल विकास गर्ने र सो नमूनाका आधारमा सम्भाव्य मुलुकसँग सम्झौता गर्न वार्ता सुरू गर्ने सरकारको नीति छ ।

सूचना प्रविधि उद्योगले आफ्नो नाफा पुँजीकरण गरेमा लाग्ने लाभांश करमा छुट दिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । यस्तै, व्यवसायको क्षमता विस्तारका लागि पुँजी वृद्धि गरेको अवस्थामा नियन्त्रणमा परिवर्तनका कारण लाग्ने करमा सहुलियत दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसबाट खासगरी स्टार्टअप र भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी फन्ड लाभान्वित हुने विश्वास सरकारको छ ।

यस्तै, दैनिक एक हजार लिटरभन्दा बढी दूध उत्पादन गर्ने पशुपालन फार्म तथा उद्योगले पैठारी गर्ने स्टिल मिल्क क्यानमा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत भन्सार महसुल घटाई एक प्रतिशत मात्रै कायम गरिएको छ ।

निकासीकर्ताले विदेशी मद्रा प्राप्तिको कागजात तत्काल पेस गर्न नसक्ने अवस्था भएमा त्यस्तो कागजात पछि पेस गर्ने शर्तमा निकासी गर्न सकिने निकासी मूल्यको सीमा साविकको अमेरिकी डलर १० हजारबाट वृद्धि गरी अमेरिकी डलर २५ हजार बनाइएको छ ।

यसबाट खासगरी साना तथा मझौला निकासीकर्ता उद्योग लाभान्वित हुने विश्वास लिइएको छ । वनमारा, पातपतिङ्गरलगायत खेर जाने सामग्रीबाट बन्ने पिलेटको निकासीमा लाग्ने महसुल सरकारले हटाएको छ । कर विवादका कारण भोग्नुपरेका समस्या एवं मर्काका सम्बन्धमा करदाताबाट गुनासो आइरहेको सन्दर्भमा कर निर्धारणलगायतका विषयमा अध्ययन गरी समस्या समाधान गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएकाे छ ।