कृषि योग्य जमिनमा प्लटिङले समस्याः भूउपयाेग नीति कार्यन्वयन नगरे थप जटिल हुने

१६ अशोज २०७९/डिकेश लामा

सरकारले भूउपयोग नीति बनाएर जमिन व्यवास्थापनमा चासो देखाए पनि कार्यान्वयन नहुँदा गाऊँ गाऊँमा प्लटिङ गर्ने कार्य रोकिएको छैन । जसले गर्दा झापामा खेती योग्य जमिन र उत्पादन बर्षेनी घट्दै गएको छ । झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका वडा नं.९ को आइपीएम कृषि समूहका किसानले जग्गा भाडामा लिएर केही बर्ष देखि व्यवसायिक तरकारी खेती गर्दै आएका छन् । तर पकेट कार्याक्रमबाट व्लकमा जाने तयारी गर्दागर्दै जग्गाधनीले जग्गा विक्री गरेर प्लटिङ्ग गर्न थाले पछि किसानहरु समस्यामा परेका छन् । खेती विस्तार थप बढाउँदै लाने योजनामा लागेका किसानलाई प्लटिङ गरे पछि समस्या भएको हो ।

पछिल्लो समय झापामा जिल्लाका ग्रामिण क्षेत्रमा समेत प्लटिङ्ग गर्ने भन्दै उर्वर जमिनमा ढुङा गिटी र बालुवाले छोप्ने गरेका छन् । यसले गर्दा जमिन बाँझिनेक्रम बढेको छ । यस्तो कार्य रोक्न सरकारले नै विशेष ध्यान दिनु पर्ने अनुगमनमा पुग्नु भएका झापा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख विश्वनाथ बरालले बताउनु भयो । बरालका अनुसार पछिल्लो समय झापामा मात्र नभएर देश व्यापीरुपमा प्लटिङ भएकाले भूउपयोग नीति चाँडो कार्यन्वयनमा ल्याउनु पर्ने बताउनु भयो ।

 

default

खेती योग्य जमिन प्लटिङ्ग गर्नाले जिल्लामा उत्पादन योग्य क्षेत्र मात्र घटेको छैन । यसले गर्दा उत्पादन समेत घटे पछि साँझ विहान भान्सामा चाहिने तरकारी समेत ठूलो परिमाणमा भारतबाट भित्रने गरेको छ । यसलाई समयमै व्यवस्थापन नगरे आयात अझै बढ्ने देखिएको कृषि ज्ञान केन्द्र झापाका निमित्त प्रमुख सागर विष्टले बताउनु भयो । सरकार कृषिजन्य बस्तुको आयात रोक्ने नीतिमा जाने भन्दै आए पनि खेती योग्य जमिन टुक्रा र कंक्रिटमा जान थाले पछि थप आयात बृद्धि हुने उहाँले बताउनु भयो ।
झापा जिल्लामा नेपालकै सवै भन्दा धेरै झण्डै एक लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुँदै आएको छ । तर बर्षेनी धान हुने खेतलाई प्लटिङ्ग गर्न थाले पछि क्षेत्रफलसँगै उत्पादन समेत घट्दै गएकाले सरकारको आयत प्रतिस्थापन गर्ने नीति कम्जोर बन्दै गएको अगुवा किसानले बताएका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous post पराल र विऊको मुल्य अधिक बढे पछि च्याऊ किसान मारमा (फाेटाे फिचर)
Next post प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्च विवरण सार्वजनिक (सूची सहित)