सरकारले चासाे नदिए पूर्वपश्चिम रेलमार्ग प्रभावितहरूले आन्दोलन गर्ने

७ असोज २०८०, झापा– पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग अन्तर्गत काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डका प्रभावितहरुले आन्दोलनको तयारी थालेका छन् । उनीहरु सरकारलाई दबाब दिन आन्दोलनमा उत्रनेगरिको छलफलमा जुटेका छन् ।
सरकारले विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्ने भन्दै झापा, मोरङ र सुनसरी जल्लाका करिब ५ हजार ५ सय कित्ताका सयौं बिघा जग्गा तीन वर्षदेखि रोक्का राखेकाले समस्या सृजना भएकाे भन्दै तत्काल सरकारले यस तर्फ चासाे नदिए अनसनसम्मकाे अान्दाेलन गरिने पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमाग प्रभावित तथा मुआब्जा समन्वय समितिका कोशी प्रदेश संयोजक डा.लक्ष्मीप्रसाद मैनालीले बताउनु भयाे । सरकारले जग्गा रोक्का राख्दा रेलमार्ग प्रभावितहरुको व्यवहार बिग्रिएको उनीहरूले गुनासो पाेखेका छन्  । प्रभावितहरुले सरकारलाई रेलमार्ग बनाउने भन्दै रोक्का राखेको जग्गाको मुआब्जा तत्काल वितरण गर्न माग गरेका छन् ।
मुआब्जा वितरण गर्न नसक्ने भए परियोजना नै खारेज गर्न समेत माग राखेका छन् । आफ्ना माग सम्बोधन गराउन दबाबमूलक आन्दोलनको विकल्प नभएको आइतबार झापाको कनकाई नगरपालिकास्थित सुरुङ्गामा संवाद समूह झापाले आयोजना गरेको तीनै जिल्लाका प्रभावतहरुको बैठकको निष्कर्ष छ । उनीहरुले रेल्वे प्रभावितहरुलाई चलनचल्तीको मूल्यअनुसार तत्काल मुआब्जा वितरणका लागि सरकारका उच्च निकायको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेका छन् ।
मुआब्जा नदिने हो भने रेल्वे परियोजना नै खारेज गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । माग सम्बोधनका लागि सरकारलाई दबाब दिन सभामुख तथा तीनै जिल्लाका रेलमार्ग प्रभावित क्षेत्रका सांसदहरुसंग समन्वय बैठक गर्ने र समस्या सम्बोधनको जिम्मेवारी समेत सांसदहरुलाई नै दिने निर्णय गरेका छन् । उनीहरुले त्यति गर्दा समेत सरकारको ध्यानाकर्षण नभए रेल परियोजनाविरुद्ध कानुनी उपचारसहितको आन्दोलनमा उत्रने निर्णय गरेको पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमाग प्रभावित तथा मुआब्जा समन्वय समितिका कोशी प्रदेश संयोजक डा. मैनालीले जानकारी दिनु भयाे ।  पहिले सरकारकाे ध्यानाकर्षणका लागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि देखि सांसदहरू समक्ष जग्गा राेक्काबारे जानकारी गरिने र उक्त सुनवाइ नभए चरणबद्घ आन्दोलनमा उत्रने उहाँले बताउनु भयाे ।

काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्ड १०६ दशमलव ५९ किलोमिटर रेलमार्गका लागि झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लाका १८ पालिका अन्तर्गत ६३ वटा वडाका स्थानीयको सयौं बिघा जग्गा रोक्का राखिएको छ । यस खण्डको रेलमार्ग निर्माणका लागि ४ हजारभन्दा बढी घरसहितका संरचना प्रभावित हुने रेल विभागले जनाएको छ ।