कोसी प्रदेशका पूर्व मन्त्री अधिकारी नक्कली जापान काण्डमा पक्राउ
२५ कार्तिक २०८१, विराटनगर– प्रहरीले मानव तस्करीमा मुछिएका कोसी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लिला वल्लभ अधिकारीलाई पक्राउ गरेको छ ।
उहाँलाई विराटनगरबाट पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । उहाँलाई आजै काठमाडौँ लगिएकाे छ । अधिकारीमाथि जापान भ्रमणका क्रममा मानव तस्करी गरेको आरोप लागेको थियो । उक्त आरोप लगत्तै उहाँले मन्त्री पदबाट राजीनामा समेत दिइसक्नुभएको छ ।
तत्कालीन मन्त्री अधिकारीको नेतृत्वमा चार जना युवा आर्ट्स काउन्सिल टोकियोले अक्टोबर २९ देखि नोभेम्बर ३ सम्मका लागि आयोजना गरेको ‘कल्चर एट होट’ कार्यक्रममा भाग लिन भनेर जापान उड्नु भएको थियो । अधिकारीसँग रहेका तीन युवालाई जापानबाट भगाउने गिरोहको योजना रहेको थियो । तर टोकियोको विमानस्थलस्थित अध्यागमनले प्रवेश नदिएपछि चारै जना अध्यागमनबाटै फिर्ता भएका थिए ।
उनीहरूमध्ये तीन जनालाई मात्र विमानस्थल अध्यागमनले अनुसन्धानका लागि काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको जिम्मा लगाएको थियो ।
जापानबाट फिर्ता गरिएका युवाले प्रतिव्यक्ति १० देखि १३ लाख रुपैयाँसम्म बुझाएको बयान दिएका छन् । उनीहरूमाथि पछिल्लो समय जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले अनुसन्धान गरिरहेको छ । अधिकारीलाई शनिवार बसेको एमालेको कोसी प्रदेश कमिटीले राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् सदस्य तथा पार्टीको सङ्गठित सदस्यबाट निलम्बन गरेको छ ।
जापान गएको विषयमा अधिकारीले स्वीकार गरेका छन् । ‘एउटा कार्यक्रम थियो । टोकियो महानगरपालिकाको कार्यक्रममा म गएको हुँ । सरकारीस्तरबाट होइन’ उनले भनेका छन्, ‘म व्यक्तिगत हिसावले गएको हुँ । आफ्ना, आफन्त, इष्टमित्र भेटघाटको लागि गएको हुँ ।’ टोकियो महानगरपालिकाको कार्यक्रममा गएको बताएका अधिकारीले व्यक्तिगत भेटघाटमा गएको दावी गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्रीलाई आफ्नो विदेश भ्रमणबारे जानकारी दिन नभ्याएको अधिकारीले बताएका थिए । २०७९ भदौ २३ गते संघीय सरकार मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै मन्त्री तथा कर्मचारीको विदेश भ्रमणलाई कडाई गरेको थियो । त्यसबेला गरिएको पत्राचारमा ‘वैदेशिक भ्रमणका लागि प्रदेशका पदाधिकारी र कर्मचारी मनोनयन गर्नुपूर्व ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहले विदेशी सरकार, नियोग, प्रतिनिधि र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग सम्पर्क गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यविधि सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६’ को दफा ५ को उपदफा ९१० र ९२० बमोजिम परराष्ट्र मन्त्रालयको सहमति लिने र सहमति प्राप्त भएपछि मात्र निर्देशिकाको दफा ६ को उपदफा (३) बमोजिम मनोनयन गर्ने,’ उल्लेख छ ।
