रेलमार्गले रोक्का गरेको जग्गाको मुआव्जा नपाउँदा समस्याः आत्माहत्यासम्मका घटना हुन थाल्याे

१२ पुस २०८१/डिकेश लामा

पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग अन्तर्गत काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको ८ सय विगाह बढी जग्गाको मुआव्जा नपाउँदा झण्डै ५ हजार घर परिवार प्रभावित बनेका छन् । ४ बर्ष देखि सरकारले जग्गा रोक्का राखे पछि हजारौं घर परिवारमा समस्या आएको उनीहरुले गुनासो पोखेका छन्

झण्डै ६ सय हेक्टर जग्गामा रहेका हजारौं घर परिवारलाई भएको पैतृक सम्पति पनि वंैकिङ कारोवार गर्न नपाउँदा ठूलो समस्या भएको छ । भएको जग्गा जमिन वितीय कारोवार गर्न नपाउँदा विरामीको उपचार समेत गर्न नपाएको कमल गाउँपालिकाकी ७७ बर्षीय देवका खतिवडाले गुनासो पोख्नु भयो ।  खतिवडाका अनुसार अाफ्नाे श्रीमान् अाेछ्यानमा थलिएकाे ३ बर्ष भयाे । बल्ल बल्ल बनाएकाे घर पनि रेलमार्गमा पर्याे । सरकारले मुअाव्जा नदिँदा समस्या भएकाे उहाँले बताउनु भयाे ।

यता झापाको दमक नगरपालिका वडा नं.९ का अर्जुन खड्काको डेढ बर्ष अगाडि आत्माहत्या भयो । अहिले दुई नावालक छोराछोरीको रेखदेख गर्दै आउनु भएकी उहाँको श्रीमतिलाई रेलमार्गले घरजग्गा रोक्का राखेर मुआब्जा नदिँदा श्रीमान गुमाउनु पीडासँगै घरव्यवहार संचालनमा समेत समस्या भएको छ ।

खड्काको जस्तै दशौं हजार मानिसहरुको जग्गा रोक्का हुँदा जग्गाको कारोवार सवै ठप्प भएको छ । जसले गर्दा ऋण लिएर घर व्यवहार गर्नेलाई ठूलो समस्या भएको पीडितहरुले गुनासो पोखेका छन् ।

यता काँकडभिट्टा इनरुवा रेलमार्ग निर्माणका लागि दमकमा स्थापना गरेको कार्यालयमा समेत आवश्यक कर्मचारी नै छैनन् । २२ जनाको दरबन्दी कटौती गरेर ११ जनाको दरबन्दी भए पनि २ जना कर्मचारीहरुको मात्र उपस्थिति रहेको छ । कार्यलयमा दैनिक जसो मुआव्जा वितरण या जग्गा फुकुवा गर्न माग गर्दै गुनासो लिएर आउने गरेको कार्यालयका नायब सुब्बा चन्द्रप्रसाद रिजालले बताउनु भयो ।

काँकडभिट्टा देखि इनरुवासम्म १०६ दशमलव ५९ किलो मिटर रेलमार्गमा ४ हजार भन्दा धेरै घर तथा अन्य संरचना प्रभावति हुने देखिएको छ । तत्काल मुआब्जा वितरण नगरे थप  समस्या आउने पूर्वपश्चिम रेलमार्ग प्रभावित तथा मुआब्जा समन्वय समितिका संयोजक डा. लक्ष्मीप्रसाद मैनालीले बताउनु भयो । मैनालीका अनुसार सरकारले तत्काल रेलमार्गकाे याेजना संचालन नगर्ने हाे भने परियाेजना नै खारेज गर्दा राम्राे हुने बताउनु भयाे ।

झापा, मोरङ्ग र सुनसरीमा रोक्का गरी राखेको ८ सय ३ विगाह जमिन मध्ये आधा भन्दा धेरै झापामा पर्दछ । ४४ कठ्ठा जग्गा रहेको ३२ कठ्ठा रेलमार्गमा परेको र मुआव्जा नपाउँदा समस्या भएको जगनाथ खतिवडाले बताउनु भयो ।

काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लाका १८ पालिका अन्तर्गत ६३ वटा वडाका स्थानीयको सयौं बिघा जग्गा रोक्का राखिएको छ । रेल योजना शुरु भएको ४ बर्ष वितिसक्दा समेत मुआव्जा वितरण नहुँदा ठूलो समस्या भएको पीडितहरुको गुनासो छ ।