स्वास्थ्यमा जाेड दिँदै प्रदेश एक सरकारले ल्यायाे नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठ सहित)
२७ जेष्ठ २०७८,मोरङ – प्रदेश १ सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । विगतका नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै थप नयाँ कार्यक्रमहरुसमेत ल्याएको छ ।प्रदेशसभामा बिहीबार प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा जनस्वास्थ्य, अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, सरसफाई र पोषणसँग सम्बन्धित कार्य प्रदेश सरकारको मुख्य प्राथमिकता रहेको उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकार गठन भएपछि मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले ल्याउन लागेको पूरकसहित पाँचौ नीति तथा कार्यक्रममा कोभिड प्रतिकार्यमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी लगायत सुरक्षा निकायका राष्ट्रसेवकहरुको मनोबल अभिवृद्धि गर्न अतिरिक्त पारितोषिकको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । ‘गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदेश सरकारको प्रतिबद्वता’ मूल नारासहित प्रदेशमातहतका सबै अस्पतालहरुको गुरुयोजना तयार गरी अक्सिजन प्लान्ट, सघन उपचार कक्ष निर्माण, विशेषज्ञ चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, आवश्यक औजार तथा यन्त्रउपकरण र भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
‘मेची अस्पताललाई २ सय शय्या, धनकुटा र पाँचथर जिल्ला अस्पताललाई १/१ सय शय्या र अन्य जिल्ला अस्पताललाई न्युनतम ५० शय्यामा स्तरोन्नति गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘विपन्न तथा गरिब वर्ग र असहायहरुको स्वास्थ्य उपचारको लागि एक उपचार कोषको स्थापना गरिनेछ ।’ उलाबारीको मंगलबारेस्थित मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टरलाई स्तरोन्नति गरि प्रभावकारी सेवा सञ्चालन गरिने नीति लिएको छ ।
प्रदेशका प्रमुख स्थानमा रहेका अस्पताललाई विस्तार गरी रेफरल अस्पतालको रुपमा विकास गरिने, जिल्ला अस्पताल र रेफरल अस्पताल मार्फत टेली–मेडिसिन सेवा सुरु गरिने उल्लेख छ ।
पूर्वाञ्चल आयुर्वेद चिकित्सालयलाई प्रादेशिक अस्पतालको रुपमा विकास गरी सेवा विस्तार गरिने, जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र तथा औषधालयलाई क्रमिक रूपमा आर्युवेद अस्पतालमा स्त्तरोन्नति गरिने नीति लिएको छ । प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित कोसी कोभिड उपचार केन्द्रलाई कोभिडको पुर्ण रोकथाम र नियन्त्रण पश्चात प्रादेशिक प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा रुपान्तरण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । ‘व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको प्रादेशिक नीति, कानुन तथा निर्देशिकाहरु तयार गरी लागू गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘प्रादेशिक पाठ्यक्रम विकास केन्द्र स्थापना गरी प्रदेशको विशेषता र आवश्यकता अनुरूपका पाठ्यक्रम निर्माण गरिनेछ ।’ विद्यालय नर्सिङ शिक्षालाई १४ वटै जिल्लामा विस्तार गरिने, पछाडि परेका वर्ग र समुदायका जेहन्दार विद्यार्थीलाई दिइने गरेको छात्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
भाषा आयोगसँगको समन्वय र सहकार्यमा प्रदेशमा प्रचलित भाषाहरूको अभिलेख व्यवस्थापन, संरक्षण तथा प्रचार गरिनेछ । प्रदेश प्रमुख जेष्ठ नागरिक दन्त उपहार कार्यक्रम, ज्येष्ठ नागरिक तीर्थाटन, स्वास्थ्य परीक्षण तथा आँखा उपचार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख छ ।
नीति तथा कार्यक्रमकाे पूर्णपाठ हेर्न तलकाे लिंक थिच्नुहाेस् ।
