सर्वाेच्च अदालतले पूनः पूनर्स्थपना गरायाे प्रतिनिधिसभा, देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश

२८ असार २०७८,काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले दुई दिनभित्र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले निवेदकको मागबमोजिम कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशसमेत जारी गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कुरामा भएका कामकारबाही संविधानको अन्तरनिहित भावना र मर्मविपरीत देखिएको इजलासले फैसला सुनाउने क्रममा उल्लेख गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘विवादित विघटन कार्य ७६ ‘५’ को र उपधारा ७ मा रहेको प्रावधान संविधानले अंगीकार गरेको लोकतान्त्रिक आदर्श र संविधानवाद अनुकूल हुन आएन ।२०७७/११/११ मा गरेको अदालतको व्याख्या र मर्म अनुकूल पनि आएको देखिएन । यस्तो विघटनलाई संवैधानिक मान्दा देउवासमेतका १४९ जनाले गरेको दाबी पुग्न नसक्ने भन्दै राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णय संविधान अनुकूल भएको पाइएन ।’

सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार २०७८ साउन ३ गते आइतबार अपराह्न ५ बजेभित्र प्रारम्भ हुनेगरी संसद्को अधिवेशन डाक्नुपर्नेछ । त्यस्तै आदेशमा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा गरेको दाबी संविधानसम्मत नदेखिएको उल्लेख छ ।

फैसलाले लाेकतन्त्र जाेगायाेः देउवा

प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनाको माग राख्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगै १४६ सांसदलगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । उनीहरू देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग राखी संयुक्त हस्ताक्षरसहित अदालत गएका थिए । उक्त मुद्दामाथि सुनुवाइका सबै प्रक्रिया सकेको अदालतले एक साता समय तोकेर हेर्दाहेर्दैमा राखेको थियो ।

सर्वाेच्चकाे फैसलाले लोकतन्त्रलाई जोगाएको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बताउनु भयाे ।  सर्वोच्चको फैसलापछि छोटो प्रतिक्रिया दिँदै सभापति देउवाका अनुसार सर्वाेच्च अदालतले लाेकतन्त्र जाेगाएकाे र न्अब पाँच दल मिलेर सरकार बनाउने बताउनु भयाे ।

सर्वाेच्चकाे फैसलालाइ इतिहासले सम्मान गर्नेछः दाहाल

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सर्वोच्च अदालतको सोमबारको फैसला इतिहासमै एक महत्वपूर्ण परिघटनाका रुपमा रहने बताउनु भएकाे छ । दाहालले अदालतको फैसला नेपाल र नेपाली जनताको हितमा रहेका कारण इतिहासले सम्मान गर्ने बताउनु भएकाे हाे ।

 

पूर्ण पाठका लागि तलकाे लिंक थिच्नुहाेस् ।

https://drive.google.com/file/d/13vW7WZmmtZSaquZSK4EpZ4W6Nne_QwBN/view?usp=sharing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous post नेपालमा आज १५३३ निकाे, १२३७ संक्रमित, २० जनाकाे मृत्यु
Next post अमेरिकाबाट अनुदान स्वरूप १५ लाख डाेज काेराेना विरूद्ध खाेप हस्तान्तरण