प्रधानमन्त्री दाहाललाई ९९ प्रतिशत विश्वासकाे मत प्राप्त, प्रतिबद्धता कार्यान्वयमा निकै ठूलो अवसर प्राप्त प्रमकाे भनाइ

२६ पाैष २०७९,काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वासको मत पाउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले राख्नुभएको विश्वासको मतको पक्षमा बहुमत परेको बैठकको अध्यक्षता गर्नुभएका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शम्शेर जबराले घोषणा गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीको पक्षमा २६८ परेको छ भने विपक्षमा २ जनाले मतदान गरेका छन् । मतदानमा २७० उपस्थित भएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहाललाई संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जसपा, लोसपा, जनमत लगायतका दलले मत दिएका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ११ गते नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम दाहाललाई नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभएको  हाे ।  दाहाल यसअघि २०६५ साउनदेखि २०६६ वैशाख २१ गतेसम्म र २०७३ साउन १९ देखि २०७४ जेठ २३ गतेसम्म प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो ।

विश्वासकाे मत पाएसँगै प्रम दाहालले जनताको अगाडि गरेका प्रतिबद्धताको अक्षरशः कार्यान्वयनका लागि ठूलो अवसर प्राप्त गरेको महसुस गरेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले उठाउनुभएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उहाँले सदनमा उपस्थित सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले समेत समर्थन गरेकाे कुरालाइ असाधारण अवस्थाको संज्ञा दिनुभयो ।

समर्थन गर्ने दल र सांसदको भावनालाई आफूले सकारात्मक चुनौतीको रुपमा लिएको प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुभयो । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मिलेर मुलुकमा सामु रहेको साझा समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने दृढता व्यक्त गर्नुभयो ।प्रधानमन्त्रीले सिङ्गो सदनको नै विश्वासको मत पाउनुलाई आफू राष्ट्रिय सहमतिको केन्द्रबिन्दुमा रहेको महसुस गरेको उल्लेख गर्नुभयो । आफूले पाएको अपार समर्थनअनुसार कार्य सम्पादन गर्न सकूला वा नसकूला वा न्यायपूर्ण तवरले सम्बोधन गर्न सकूला वा नसकूला भन्ने अवस्था भने रहेको उहाँको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “मैले समग्रमा जे अपिल गरे । त्यसको निकै नै सकारात्मक जवाफ प्राप्त भएको छ । म सबैलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु ।” सत्ता साझेदार दलहरू निश्चित नीति र कार्यक्रम नै एकताको आधार भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले अहिलेको जनमतअनुसार नै वर्तमान सरकार बनेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले नागरिकताविहीन नेपाली नागरिकलाई छ महिनाभित्र नागरिकता वितरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको पुनः स्मरण गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले रेशम चौधरीलगायतको मुद्दा ऐनमा उपयुक्त व्यवस्था गरेर सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।