साँस्कृतिक उपार्जनको व्यापरः जातीय खानाको परिकार देखि भेषभूषा विक्रीमा जोड (फाेटाे फिचर)
२२ चैत्र २०७९/डिकेश लामा
संघीयता कार्यान्वनसँगै साँस्कृति संरक्षणसँगै विकासमा जोड दिन थालिएको छ । पूर्वी नेपालका विभिन्न जातजातिले आफ्नो सँस्कृतिक उपार्जनलाई पछिल्लो समय व्यापर व्यवसायमा जोड्न थालेका छन् ।
पछिल्लो समय आदिबासी तथा जनजातिका खानपिन देखि भेषभूषाको दायारा फराकिलो बन्दै गएको छ । यस अघि निश्चित जात र समूदाय सिमित साँस्कृतिक उपार्जनको बजारीकरण समेत बढ्दै गएको किराती समूदायकी अगुवा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानकी सदस्य सुमित्रा वाङदेल चेलीले बताउनु भयो । प्राज्ञ राईका अनुसार देशमा संघीयता पछि साँस्कृतिक संरक्षण र विकासमा केही चासो दिए पनि संविधानले दिए बमोजिमको अधिकार र हक प्राप्ती भने हुन नसकेको बताउनु भयो । यसका लागि हरेक पिछाडिएका जातजाति, वर्ग तथा समूदायको विकासमा स्थानीय देखि संघीय सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।
झापा आदिवासी जनजातिहरुको बाहुल्य बसोवास भएको जिल्ला हो । जिल्लामा पछिल्लो समय धिमाल, राई, तामाङ, गुरुङ, राजवंशी, लिम्बु लगायतका जातजातिले आफ्नो साँस्कृतिक सामाग्री र परिकारलाई बजारीकरण गर्न थालेका छन् । गाउँघरमा साँस्कृतिक विकासमा लागेकाहरुलाई आवश्यक सहयोग भने हुन नसकेको धिमाल जातिका अगुवा गणेश धिमालले बताउनु भयो । धिमालका अनुसार दमक क्षेत्रका धिमाल जातिको साँस्कृतिक विकासमा महिलाहरु लागेका भए पनि नगरको पहिलो जाति भनिएको श्रेय अनुसार बजेट तथा अन्य सहयोग भने हुन नसकेको उहाँले बताउनु भयो ।
सरकारले अनुदान तथा तालिम दिन थाले पछि साँस्कृतिक भेषभूषा उत्पादन समेत बढ्न थालेको छ । भौतिक विकास गर्दा साँस्कृति संरक्षणसँगै जातिजातिको विकासमा समेत ध्यान दिनु पर्ने सँस्कृति विद् डा. सोमबहादुर धिमालले बताउनु भयो । धिमालका अनुसार मौरी जातिको विकासमा जसरी त्यस देशले सहयोग गरी उनीहरुको खानाको परिकार देखि अन्य भेषभूषाको समेत बजारिकरण गरी जातिय विकासमा सहयोग गरेको छ । त्यसरी नै नेपालमा पनि पिछाडिएका समूदाय र जातजातिको साँस्कृतिक उपार्जनको बजारीकरणमा जोड दिनु पर्ने बताउनु भयो ।
झापाका आदिवासी जनजाति महिलाहरुले पछिल्लो समय मेला महोत्वस देखि बजार क्षेत्रमा साँस्कृतिक परिकार र सामाग्रीहरुलाई व्यवसायीकरण गर्न थालेका छन् । यसले गर्दा महिला शसक्तिकरणसँगै आर्थिक सुदृढीकरणमा समेत टेवा पुगेको उनीहरुको भनाइ छ ।
