कोशी प्रदेशकाे सरकार गठनविरुद्धको रिट सुनुवाइ पूर्ण इजलासमा छिनाेफानाे हुने
८ साउन २०८०,काठमाडौँ– कोशी प्रदेश सरकार गठन असंवैधानिक भएको भन्ने प्रश्न उठाउँदै दायर गरिएको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ पूर्णइजलासमा गरिने भएको छ ।सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले आज उक्त रिटमाथिको सुनुवाइ पूर्णइजलासबाट हुने आदेश दिइएकाे छ । उक्त रिटमाथि पूर्ण इजलासमा मङ्गलबारदेखि नै सुनुवाइ हुनेछ ।
“प्रस्तुत निवेदनको विषयवस्तु हेर्दा जटिल कानुनी प्रश्न समावेश भएको देखिएको र त्यसको निराकरण पूर्णइजलासबाट हुन उपयुक्त देखिएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३ (२) (ग) बमोजिम मिति २०८० साउन ९ गते पूर्ण इजलासमा पेश हुने गरी पेशी तोकी नियमन बमोजिम गर्नु”, इजलासद्वारा जारी आदेशमा उल्लेख्य गरिएकाे छ ।
आइतबार उक्त रिटमाथि सुनुवाइ न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा तोकिएको भए पनि न्यायाधीश रेग्मीले आफूले हेर्न नमिल्ने भन्दै अस्वीकार गरेपछि सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । कोशी प्रदेशमा सरकार गठनको क्रममा सभामुख बाबुराम गौतमको पनि हस्ताक्षर संकलन गर्दै पक्षधरता देखाइएपछि सरकार गठन प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठेको हो । सभामुख स्वयंले पक्षधरता देखाएपछि नवगठित सरकार नै अवैध भन्दै पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले सर्वोच्चमा गत असार २२ गते रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । उक्त रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दे गत असार २७ गते न्यायाधीश सपनाप्रधान मल्लको एकल इजलासले कोशी प्रदेश सरकारका नाममा दूरगामी असर पर्ने गरी काम नगर्न आदेश गर्दै र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको थियो ।
