काेशी प्रदेशकाे मुख्य मन्त्री पुन थापा नियुक्तः विश्वासकाे मत पाउन संभव हाेला त ?
१६ साउन २०८०, विराटनगर– सभामुख बाबुराम गौतमले राजीनामा दिएपछि सरकार निर्माणका लागि आवश्यक सांसद संख्या पुग्दा कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापा दोस्रोपटक नियुक्त भएका छन् । एक महिनाअघि भएको उनको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर्याएपछि पुन: सुरु भएको प्रक्रियाअन्तर्गत थापा मंगलबार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । यसपटक उनको नियुक्तिमा मुख्यमन्त्री हुनका लागि आवश्यक ४७ सांसदको समर्थन वैधानिकरुपमा नै प्राप्त भएको छ । विगतमा थापाले असंवैधानिक बाटो प्रयोग गर्दै सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गरेर मुख्यमन्त्री बनेका थिए । यसपटक नियुक्तिमा वैधानिकताको समस्या नभए पनि अबको ३० दिनभित्र विश्वासको मत पाउने संभावना भने जटिल देखिएकाे छ । यदि थापाले विश्वासको मत नपाए फेरि एक महिनापछि थापाको बहिर्गमन हुने जोखिम रहेकाे छ ।
मुख्यमन्त्री थापाले संविधानबमोजिम विश्वासको मत पाउने कुनै निश्चित छैन । कोशी प्रदेशसभा ९३ सदस्यीय छ । सरकार गठन र सञ्चालनका लागि साधारण बहुमत पुर्याउन ४७ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ । मुख्यमन्त्री थापाले मंगलबार कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र जनता समाजवादी पार्टीका १ गरी ४७ सांसदको समर्थनमा मंगलबार प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा थापा दोश्रो पटक नियुक्त भएका हुन् ।संविधानको धारा १६८ (४) बमोजिम मुख्यमन्त्री थापाले अब ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ । तर त्यसअघि हुन सक्ने सम्भावित राजनीतिक घटनाक्रमले प्रदेश सरकारको भविष्यमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको हो ।
प्रदेश सरकार सञ्चालनका विषयमा सत्ता गठबन्धन दलभित्रै खटपट छ । यसअघि सभामुखलाई राजीनामा गराउने वा नगराउने भन्ने विषयमै नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र विवाद भएको थियो । सभामुखले राजीनामा दिइसकेपछि अब प्रदेश सभा सञ्चालन उपसभामुख सिर्जना दनुवारको जिम्मामा पुगेको छ । दनुवार नेकपा एमालेबाट उपसभामुख भएकी हुन् । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुभन्दा अगावै उपसभामुख दनुवारले पनि राजीनामा दिएर प्रदेशसभा सञ्चालनमा असहजता उत्पन्न भए मुख्यमन्त्री थापालाई विश्वासको मत पाउन कठिन हुन सक्ने नेताहरूले बताएका छन् ।
प्रदेशसभामा एमालेका ४० सदस्य छन् भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ६ जना सदस्य छन् । गत निर्वाचनपछि एमालेले माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जसपाको समर्थनमा सरकार बनाएको थियो । तर केन्द्रमा गठबन्धन फेरबदल भएपछि प्रदेशमा पनि एमालेको सरकार ढलेको हो । एमाले संसदीय दलका नेता एवम् तत्कालिन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले राजीनामा दिएपछि गठबन्धनले संविधानले धारा १८६ (२) बमोजिम सभामुखको राजीनामा नगराई समर्थन लिएर थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए । २१ असारमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले सभामुखको समर्थनमा थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।
त्यसबारे अदालतमा रिट परेकोमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा.आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले ११ साउनमा सभामुखले दिएको मत असंवैधानिक भएको भन्दै अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिएको थियो ।
