न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ नहुने मन्त्री गुरूङकाे भनाइः सुशासन स्थापना गर्ने मुख्य लक्ष्य
९ भदाै २०८०,झापा– कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले न्यायपालिका सुधारका लागि सक्षम र योग्य न्यायाधीश नियुक्ति हुन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । डेमोक्रयाटिक लयर्स एसोसिएसन झापाले आज चन्द्रगढीमा आयोजना गरेको कानुन व्यवसायीसँगको भेटघाट कार्यक्रममा उहाँले अब नियुक्त हुने न्यायाधीशबाट न्यायपालिकाको सुधार हुने अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो । नेपाली कांग्रेसका उपसभापतिसमेत रहनुभएको मन्त्री गुरुङले स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्ने मान्यताअनुरुप न्यायालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाटमुक्त राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । योग्य र सक्षम न्यायाधीश नियुक्तिका पक्षमा सरकार रहेको उहाँको धारणा थियो । न्यायिक क्षेत्रमा विगतको जस्तो कमजोरी हुन नदिन न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ नगरिने मन्त्री गुरुङले बताउनु भयाे ।
सो अवसरमा झापा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश चन्द्रमणि ज्ञवालीले झापामा मुद्दाको चाप बढेकाले जनशक्ति थप्न आवश्यक भएको बताउनुभयो । कार्यक्रममा एसोसिएसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुरज खत्रीले न्याय क्षेत्रमा रहेका बेथिति तथा विसङ्गति हटाएर न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र र मर्यादित बनाउन आवश्यक रहेको चर्चा गर्नुभयो ।
यस्तै मन्त्री गुरूङलेआफनो जीवनको अन्तिम ध्येय र लक्ष्यनै मुलुकमा सुशासन कायम गर्नु रहेको बताउनु भएको छ । झापाको दमक नगरपालिकाले आज आयोजना गरेको साक्षत्कारमा मन्त्री गुरुगंले सुशासन बिना लोकतन्त्रको प्रत्याभुती गर्न नसकिने बताउनु भयाे । मन्त्री गुरुगंले संविधानले परिकल्पना गरेका तीनै तहका सरकार मध्ये स्थानीय तहनै नागरिकहरुको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले नागरिकहरुका अधिकतम समस्याहरुको हल स्थानीय सरकारलेनै गर्नुपर्ने बताउनु भयाे । उहाँले स्थानीय तहमा संविधानले निर्दिष्ट गरेका कानुनी अधिकारहरुका बिषयमा सञ्चालन हुने प्रशिक्षणहरुमा एकरुपता ल्याउन प्रशिक्षण सामग्री तयार भएकाले आउँदा दिनहरुमा जुन निकाय, एनजीओ, आइएनजीओहरुले दिने प्रशिक्षणमा एकरुपता ल्याउने लक्ष्य रहेको समेत बताउनु भयाे ।
सो अवसरमा दमक नगर प्रमुख रामकुमार थापाले जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय सरकारका प्रमुख ,उपप्रमुख, कार्यपालिका सदस्य तथा नगर सभा सदस्यहरुका समेत अधिकारहरुको स्पष्ट किटान भई त्यसको कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउन सरकारको महत्वपूर्ण भुमिका हुनुपर्ने बताउनु भयाे । दमक नगर उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक रेगिना भटट्राई प्रसाइँले संघीय कानुनहरुको अभावमा स्थानीय तहले कानुनहरु निर्माण गर्न भइरहेको असहजता, न्यायिक समितिले विवाद निरुपण तथा मेलमिलापमा निर्वाह गरिरहेको भुमिका आदिका बिषयमा जानकारी गराउँदै जनशक्ति व्यवस्थापन र अन्य समस्याहरुको समाधानमा मन्त्री गुरुगंको ध्यानाकर्षण गराउनु भयाे ।
