प्रतिनिधिसभा व्यूँतियाे, प्रम ओली र राष्ट्रपति भण्डारीकाे निर्णय बदर
३ कराेड जनताकाे जीत भएकाे सर्वाेच्चकाे ठहर
११ फाल्गुन २०७७,काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्दै १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन आदेश भएको छ । भर्खरै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालासले पुस ५ गते सरकारले गरेको उक्त निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्ने सर्वसम्मतिले निर्णय गरेको हो । संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, सपना प्रधान मल्ल, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी छन् ।
सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा ‘ब्युँतिएको’ छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले निर्णयको व्यहोरा वाचन गर्दै बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताउनु भयाे । प्रतिनिधिसभा विउँताउदै ३ कराेड नेपालीकाे जीत भएकाे घाेषणा गरिएकाे छ । याे पूर्नविचार नहुने गरी निर्णय भएकाे समेत प्रधान न्यायधिस राणाले बताउनु भयाे ।
