रेलमार्गले मर्नु न बाँच्नु बनायोः ऋण तिर्न नसक्दा आत्मा हत्यासम्म गर्न बाध्य

२२ कार्तिक २०८०/डिकेश लामा

पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग अन्तर्गत काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डका प्रभावितहरुले सरकारले तत्काल मुआव्जा वितरण नगरेकाले ठूलो समस्यामा परेको बताएका छन् । झण्डै ६ सय हेक्टर जमिन रोक्का भए पछि घर व्यवहार विग्रदाँ मर्नु न बाँच्नुको अवस्था सृजना भएको पीडितहरुले बताएका छन् । शिवसताक्षी नगरपालिका वडा नं. ११ का रेलवे प्रभावित सरोकार समितिका संयोजक डिल्लिरमण खतिवडाका अनुसार लामो समय जग्गा रोक्का राख्दा न अंश विभाजन हुन्छ न वंैकिङ कारोवार जसले गर्दा मर्नु न बाँच्नुको अवस्था सृजना भएको छ ।झापाको दमक नगरपालिका वडा नं.९ का अर्जुन खड्काको ९ महिना अगाडि आत्माहत्या भयो । अहिले दुई नावालक छोराछोरीको रेखदेख गर्दै आउनु भएकी उहाँको श्रीमतिलाई रेलमार्गले घरजग्गा रोक्का राखेर मुआब्जा नदिँदा श्रीमान गुमाउनु पीडासँगै घरव्यवहार संचालनमा समेत समस्या भएको छ । उहाँ भन्नु हुन्छ कि मुआव्जा तत्काल दियोस कि फुकुवा गरियोस्, नत्र अरु पनि धेरैलाई मर्नु न बाँच्नुको अवस्था छ ।

खड्काको जस्तै दशौं हजार मानिसहरुको जग्गा रोक्का हुँदा जग्गाको कारोवार सवै ठप्प भएको छ । जसले गर्दा ऋण लिएर घर व्यवहार गर्नेलाई ठूलो समस्या भएको पीडितहरुले गुनासो पोखेका छन् । हालै विदेशबाट फर्किएर आएर आउनु भएका दमक वडा नं. ९ का गिरीराज गजमेरका अनुसार भएको पूर्खाको सम्पति रोक्का भए पछि अव न विदेश जाने, न बालबालिकालाई पढाउने कुनै उपाय निकाल्न नै समस्या भएको छ । भएको जग्गा विक्री गर्न नसक्ने अवस्था र चलनचल्तीका मुल्यमा मुआब्जा वितरण नहुँदा रेलवे प्रभावितहरु धेरै समस्यामा परेका छन् ।

यता काँकडभिट्टा इनरुवा रेलमार्ग निर्माणका लागि दमकमा स्थापना गरेको कार्यालयमा समेत आवश्यक कर्मचारी नै छैनन् । २२ जनाको दरबन्दी कटौती गरेर ११ जनाको दरबन्दी भए पनि २ जना कर्मचारीहरुको मात्र उपस्थिति रहेको छ । कार्यलयमा दैनिक जसो मुआव्जा वितरण या जग्गा फुकुवा गर्न माग गर्दै गुनासो लिएर आउने गरेको कार्यालयका नायब सुब्बा चन्द्रप्रसाद रिजालले बताउनु भयो ।
रिजालका अनुसार धेरैले मुआव्जा नदिँदाको समस्या लिएर आउनेहरुको गुनासो आफूले विभागमा पठाउने गरेको भए पनि कुनै सुनवाइ हुन नसकेको उहाँले बताउनु भयो । यस अघि विनियोजन भएको झण्डै ८७ करोड बजेट समेत खर्च हुन नसक्दा रेलमार्ग बन्ने आशा मर्न थालेको रेलमार्ग प्रभावितहरुको भनाइ छ ।

काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्ड १०६ दशमलव ५९ किलोमिटर रेलमार्गमा झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लाका १८ पालिका अन्तर्गत ६३ वटा वडाका स्थानीयको सयौं बिघा जग्गा रोक्का राखिएको छ । रेल योजना शुरु भएको ३ बर्ष वित्न लाग्दा समेत मुआव्जा वितरण नहुँदा हजारौं घरधुरीलाई समस्या भएको पीडितहरुको गुनासो छ ।