लाेप बन्दै गएकाे जुट खेती विस्तार गर्न यस बर्ष देखि झापामा अनुदान कार्यक्रम संचालन(फाेटाे फिचर)

७ मंसीर २०८०/बालदिवश तामाङ

८ बर्ष अघि साढे ११ हजार हेक्टरमा खेती हुने जुट खेती पछिल्लो समयमा ७ हजार हेक्टरमा मात्र खेती हुँदै आएको छ । खासगरी पूर्वी नेपालको झापा, मोरङ्ग र सुनसरीमा खेती हुने जुट खेती घट्दै गए पछि झापामा यस बर्ष अनुदानमा जुट खेती कार्याक्रम संचालनमा ल्याइएको छ ।
दुई बर्ष अघि झण्डै ५ हजार रुपयाँ प्रतिमन विक्री भएको जुट अर्थात सुनपाट यो बर्ष प्रतिमन २ हजार ८ सयमा मात्र विक्री हुँदै आएको छ । बर्षेनी जुटको मुल्यमा गिरावट आउन थाले पछि किसानले जुट खेती घटाउँदै लगेका छन् । यो बर्ष अघिल्लो २ बर्ष यता क्रमश घट्दै गएको छ । मुल्य घटेसँगै उत्पादन र खेती पनि घट्दै गएको व्यवसायी समेत रहनु भएका पूर्व गौरीगंज गाउँपालिकाका अध्यक्ष बाबुराजा श्रेष्ठले बताउनु भयो । श्रेष्ठका अनुसार यो बर्ष गत बर्षको तुलना अझै मुल्य घटे पछि आगामी दिनमा यसको असर अझै पर्ने उहाँले बताउनु भयो ।

गत बर्ष पनि बजारमा ३ हजार ५ सयसम्ममा विक्री भएको जुट यो बर्ष अझै ओरालो लाग्यो । जुट खेतीमा श्रम धेरै र लगानी बढी हुने भएकाले खेती घट्दै गएको जुट खेती गर्दै आउनु भएका देविप्रसाद सिंहले बताउनु भयो । सिंहका अनुसार आदिवासी समूदायले तिहारको लक्ष्मीपूजाका दिन मनाउने हुक्काहुक्की साँस्कृति खेलमा पनि अनिवार्य सण्ठीको आवश्यकता पर्ने भएकाले थोरै थोरै भए पनि खेती गर्ने चलन भने रहँदै आएको बताउनु भयो ।


झापा जिल्लामा बर्षेनी खेती घट्दै गए पछि जुट नै लोप होला कि भन्ने चिन्ता समेत थपिएको छ । खेती विस्तारका लागि यो बर्ष १० जना किसान तथा कृषि समूहलाई ५ लाख रुपयाँ बजेट विनियोजन गरी जुटमा अनुदानको कार्याक्रम संचालन गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्र झापाका प्रमुख सागर विष्टले बताउनु भयो । यो कार्याक्रमको प्रभावकारिता राम्रो भए आगामी दिनमा बजेट बृद्धि गरी थप कार्याक्रम ल्याउने उहाँले बताउनु भयो ।

केही बर्ष अघिसम्म दक्षिण झापाका बजारमा जुट विक्री गर्नेहरुको भीड लाग्ने गथ्र्यो । तर श्रम अनुसार मुल्य पाउन छोडे पछि किसानहरुले विस्तारै जुट खेती छाड्दै लगेको उनीहरुको भनाइ छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous post जंगली हात्तीले लियो भूटानी बृद्धको ज्यान
Next post काठमाडौँमा युवा संघ र दुर्गा प्रसाईं पक्षबीच सामान्य झडपः आन्दाेलनकारीकाे सहभागिता न्यून