भूउपयोग नीति कारण चिया बगान फाँडिदैः पर्यावरणसँगै सयौंको रोजगारी गुम्यो

२९ माघ २०७९/डिकेश लामा

भूउपयोग निमावली २०७९ का कारण देखाउँदै झापाका साना किसानहरुले धमाधम चिया बगान फाँड्न थालेका छन् । जिल्लामा सवै भन्दा धेरै विर्तामोड नगरपालिका वडा नं. ७ मा हरिया चिया बगानहरु मरुभूमि जस्तै बन्न थालेका छन् । पूर्वी नेपालको मुख्य नगदे बालीको रुपमा खेती गर्दै आएको साना किसानका चिया बगानहरु पछिल्लो समय धमाधम फाँडिन थालिएका छन् । जग्गा वर्गिकरण गर्दा कृषि क्षेत्रलाई उपक्षित गरेको भन्दै आवास क्षेत्र कायाम गर्न किसानले बगान फाँड्न थालेको ९ विगाह क्षेत्रमा चिया फाँडिसक्नु भएका विर्तामोड वडा नं. ७ चर्तुराज प्रसाईंले बताउनु भयो ।

विर्तामोड नगरपालिकाले जग्गाको वर्गिकरण गर्दा ड्रोनबाट हरियो देखिने भागलाई कृषिमा बर्गिकरण गर्ने भने पछि साना चिया किसानहरु त्रसिद बन्न पुगे । कृषि योग्य जग्गाको खरिद विक्री समेत रोक्ने भन्ने जस्ता सूचना जारी गरेका कारण किसानले चिया फाँड्न थालेको राष्ट्रिय चिया तथा कफि विकास वोर्ड झापाका प्रमुख इन्द्रप्रसाद अधिकारीले बताउनु भयो । सरकारले जग्गा व्यवस्थापन गरी समुचित प्रयोग गर्न भूउपयोग ऐन २०७६ को दफा ३२ को आधारमा गएको जेष्ठ २३ गते भूउपयोग निमावली २०७९ जारी गर्यो ।

जसका कारण किसानहरुले कृषिको जग्गा किताकाटमा समस्या हुने भन्दै चिया बगान फाँडेको झापामा सवै भन्दै धेरै चिया बगान फाँडिएको क्षेत्र विर्तामोड ७ का वडा अध्यक्ष कृष्णप्रसाद खरेल अविरलले बताउनु भयो । खरेलका अनुसार विर्तामोड ७ मा मात्र १ सय विगाह भन्दा धेरै भूभागको चिया फडानी भई सकेको छ । विर्तामोडमा मात्र २ सय विगाह हाराहारीमा चिया बगान मरुभूमि जस्तै बनेका छन् । बगान फाँडिदा ५ सय जना भन्दको धेरैको रोजगारी गुमेको छ ।


जिल्लामा बर्षेनी चिया क्षेत्र घट्दै गइरहेको वेला बगान क्षेत्र फाँडिनुले नेपालकै सवै भन्दा धेरै चिया उत्पादन हुने झापामा चिया उत्पादनमा ह्रास आउन थालेको छ । एकातिर बजारको समस्यासँगै भूउपयोग नीति प्रष्ट पार्न नसक्दा बगान क्षेत्र घट्नुले पर्यावरणसँगै आर्थिक उपार्जन समेत घट्ने चिया व्यवसायीको भनाइ छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous post चिकित्सकमाथि कुटपिट गरेको आरोपमा प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार गुरूङ निलम्बनः भाेलि देशभर स्वास्थ्य सेवा टप्प पार्ने संघकाे निर्णय
Next post यातायात मजदुर सङ्गठनको आन्दोलन फिर्ता