नागरिकता पीडितहरू सर्वाेच्चकाे आदेशले निराशः जन्मकाे आधारका नागरिककाे १० औँ लाख छाेराछाेरीहरू पीडित
२१ जेष्ठ २०८०, काठमाडौँ- जन्मकाे आधारमा नागरिकता भएकै काराण छाेराछाेरीले नागरिकता बनाउन नपाउँदा समस्यामा परेकाहरू सर्वाेच्च अदालतकाे अन्तरिम आदेशले निराश बनेका छन् । हालैमात्र राष्ट्रपतिले गरेको प्रमाणीकरणलाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरे पछि नागरिकता पाउने आशामा बसेका १० औँ लाख नेपाली नागरिकहरू चिन्तित बनेका छन् ।
न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले आज उक्त ऐन तत्काल लागि कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले तत्काल राष्ट्रपतिले गरेको प्रमाणीकरणलाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको छ । अदालतले दुवै पक्षसँग छलफल गरी बोलाएर आदेश गर्ने बताइएकाे छ ।
बुवा आमा मध्ये एकजनाकाे नागरिकता जन्मकाे आधारमा हुँदा बालबच्चाले नागरिकता नपाउँने समस्या रहेकाे छ । याे समस्या खासगरी भारतबाट विवाह गरेर ल्याइएका परिवारमा धेरै छ । यस बाहेक लामाे समय देखि नेपालमै बसाेबास गर्दे आदिबासी समूदायमा पनि याे समस्या रहेकाे छ । सारासन्देशका पत्रकारले नागरिकता सम्बन्धी गरेकाे रिपाेर्टिङ अनुसार दक्षिणी झापामा मात्र १० औँ हजार आदिबासी समूदायकाहरू नागरिकता बिहीन हुनु परेकाे छ । दमककाे हिमालय चिया बगान क्षेत्रमा २०१८ लाखमा भारतबाट ल्याएर काम लगाएका उराव समूदायमा पनि नागरिकताकाे समस्या लामाे समय देखि रहँदै आएकाे छ । नागरिकता वितरण गर्न आएका घुम्ती टाेलीले जन्मकाे आधारमा नागरिकता दिँए पछि जन्मिएका बालबच्चाहरू नागरिकता नभएकै कारण शिक्षा, स्वास्थ्य र राेजगारीबाट बन्चित हुनु परेकाे उराउ बस्तीका अगुवा टाेम उवाउले बताउनु भयाे ।
देशमा खासगरी सिमान्तकृत समूदायमा र पछिल्लाे समय वैबाहिक सम्बन्धबाट जन्मिएका बालबच्चामा नागरिकताका कारण जटिल समस्या भाेग्नु परेकाे पीडितहरूकाे गुनासाे रहेकाे छ ।
नागरिकता यस अघिकाे देउवा सरकारले सदनबाट पारित गरेर राष्ट्रपतिकाेमा पठाइएकाे थियाे । तर तत्कालीन राष्ट्रपति विधादेवी भण्डारीले राेक्नु भएकाे थियाे । हालै मात्र नागरिकता सम्बन्धी ऐन राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेलले पारित गर्नु भएकाेमा पीडितहरू खुशी भइरहेकाे वेला सर्वाेच्च अदालतकाे अन्तरिम आदेश निराशा बनाएकाे पीडितहरूले बताएका छन् ।
