सर्वोच्च फैसलाले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्ति बदरः ७ दिन भित्र मुख्यमन्त्री नियुक्ती गर्न आदेश
११ साउन २०८०, काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले आजकाे आदेश अनुसार २० दिनमै मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्ति बदर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्द मोहन भट्टराई र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको पूर्णइजलासले आज कोशी प्रदेश सरकार गठनमा सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षरलाई त्रुटीपूर्ण भएको ठहर गर्दै नियुक्ति प्रक्रिया नेपालको संविधान प्रतिकुल देखिएकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको हाे । अदालतले सभामुखको भूमिका प्रदेशसभामा राजनीतिक रुपमा तटस्थ र निष्पक्ष रहनुपर्ने कुरा नेपालको संविधानले प्रष्ट व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै कुनै पनि निर्णय प्रदेशसभामा हुन नसक्ने वा अनिर्णयको बन्दी प्रदेशसभा बन्न नजाओस भनि प्रदेशसभामा हुने निर्णयमा मत बराबर भएमा निर्णायक मत मात्रै प्रदान गर्न पाउने अधिकार नेपाल संविधानको धारा १८६ मा व्यवस्था रहेको जनाएकाे छ ।
“नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम अर्को सरकार गठन गर्ने विकल्प रहेसम्म सो विकल्प अपनाउनु बाञ्छनीय देखिएको, उक्त धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम सरकार गठन गर्न मिल्ने अवस्था नै रहेकोमा र जुन विन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालना त्रुटीपूर्ण हो”, अदालतको आदेशमा भनिएको छ, “सोही अवस्थाबाट संविधानसम्मत् तवरले प्रक्रिया अगाडि बढाउन मनासिब हुने देखिएको हुँदा आजका मितिले सात दिनभित्र प्रदेशसभाको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्नु भनि प्रत्यर्थी कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखका नाममा समेत परमादेश हुने ठहर्छ ।”
कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै गत असार २२ गते निर्वतमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । उक्त रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै गत असार २७ गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले कोशी प्रदेश सरकारका नाममा दूरगामी असर पर्नेगरी काम नगर्न आदेश गर्दै लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको थियो ।
यसैबीच कोशी प्रदेशमा दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई गठन ७ दिनभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा.आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले बिहीबार कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्न आदेश दिएको हो । मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दा कोशी प्रदेशका सभामुखले दिएको मत असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चले अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिएको हो ।
आदेशअनुसार नेपालको संविधानको १६८ (२) बमोजिम अर्को सरकार गठन हुनेछ । उक्त धाराअनुसार ‘(२) उपधारा (१) बमोजिम प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’ भनी उल्लेख्य गरिएकाे छ ।
